प्रदेश सरकार भन्ने संरचना नै नयाँ थियो त्यो बेला । हामी जहाँ जाँदा पनि आम नागरिकले प्रदेशमा केही विशेष काम गर्न भनिरहन्थे । हामीलाई पनि प्रदेश सरकारको संरचना नयाँ भएकाले केही ठोस काम गर्ने हुटहुटी थियो ।
मधेसमा जताततै पुराना पोखरी छन् । तर तिनलाई पर्यटकीय आकर्षण बनाउन सके प्रदेश र स्थानीयवासीलाई पनि फाइदा हुन सक्छ भनेर मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सौन्दर्यकरण कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक ठाउँमा रहेका पोखरीहरूको सौन्दर्यकरण गर्ने योजना ल्याएका थियौँ ।
प्रदेशकै गौरवको योजना अनुसार यसलाई अघि बढाइएको थियो । यसमा हाम्रो खास उद्देश्य भनेको भर्खर–भर्खर प्रदेश सरकारको अभ्यास थालिएको छ, प्रदेशका नागरिकको लागि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी सरकारमा सहभागी दल र नेताहरूमा भइरहन्थ्यो ।
मान्छेलाई धार्मिक गतिविधि गर्न, छठ पर्व मनाउन तथा बिहान–बेलुका शान्त र सफा ठाउँमा घुम्न सहज होस् भनेर पोखरी सौन्दर्यकरणको योजना ल्याइएको हो । योजना लागु भइससकेपछि प्रदेशको अधिकांश जिल्लाको पोखरीको सूची तयार पार्यौँ । त्यसपश्चात हामीले पोखरी सौन्दर्यकरणमा लाग्ने बजेट अनुसार रकम विनियोजन पनि गर्यौँ ।
सुरुवाती चरणमा धेरै काम भए । पोखरीहरूमा प्रदेश सरकारको सोच अनुसार सार्वजनिक धरोहर संरक्षण पनि हुन थाल्यो । तर काम हुँदै गर्दा कोरोना महामारी सुरु भयो । त्यतिबेला ‘लकडाउन’ पनि भयो । त्यसपछि देशभर यस्ता महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित हुन थाले ।
कोरोनाले मान्छे मर्न थालेपछि त्यसबखत यो योजनाको निर्माणमा सिधा असर पर्न गयो । केही समय काम नै रोकियो । कोरोनाकाल सकिएपछि मेरो नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल पनि सकियो ।
सरकार परिवर्तन भएपछि यो योजना सफल हुने कुरै भएन । किनकि, यो योजनाको महत्त्व नबुझ्नेहरू सरकारमा आए । अनि पोखरी सौन्दर्यकरणको योजना लत्याउन थालियो । अर्थात् यसको बेवास्ता गर्न थालियो । कतिसम्म बेवास्ता गरियो भने काम गर्ने ठेकदारहरूसँग सम्झौता नै गरिएन । सम्झौता नभएपछि मूलतः यो योजना अलपत्र पर्न थालेको हो ।
अहिले लागु भएको ठाउँमा पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसबेला जति काम भएको छ, त्यतिमै सीमित हुन गयो । यसको एउटै कारण हो– ठेकदारहरूसँग सरकारले सम्झौता नगरेकाले उनीहरूले काम गर्न छाडे ।
काम गरेको पैसा पाइएन भनेर कति ठेकदारले मसँग गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । ठेकदारहरूले काम गरेको बिल पनि बुझाइसके । त्यो बिल थन्किएको छ । ठेकदारहरूको भुक्तानी नदिएका कारण काम अघि बढ्न सकेन । ठेकदारहरूको ठुलो पैसा फसेको छ । उनीहरू मर्कामा परेका छन् ।
कतिसम्म लापर्बाही गर्ने गरिएको छ भने अदालतले कामको मूल्याङ्कन गरेर ठेकदारलाई पैसा दिन आदेश दिए पनि प्रदेश सरकारले त्यसमा बेवास्ता गरिरहेको छ । भएको कामको पनि भुक्तानी नपाएपछि ठेकदारले योजना निर्माण सम्पन्न गर्न गरिरहेका छैनन् । आफूले काम गरिसकेको पैसासमेत नपाएपछि ठेकदारहरूले निर्माणको काम ठप्प पारेका हुन् । त्यसैले अहिले हरेक पोखरीमा सौन्दर्यकरणको काम अलपत्र भएको हो ।
मेरो बुझाइमा यसको एउटै कारण हो– मेरो कार्यकालपछि बनेका प्रदेश सरकारहरूले यो योजनाको महत्त्व नै बुझेनन् । अनि यी योजनाको सम्झौता गर्न बेवास्ता हुन थाल्यो । मधेस सरकारले प्रदेश र यहाँका नागरिकका लागि जति पनि योजना बनायो, त्यो मेरै कार्यकालमा बनेका छन् । त्यसबाहेक अहिलेसम्म कुन ठोस योजना ल्याइएको छ त ? जनतासँग सरोकार हुने कुन काम अहिले भइरहेका छन् ? केही पनि भइरहेको छैन । यो कुरा कसलाई भन्ने ? त्यो भनेर पनि हाम्रो मुलुकमा केही अर्थ छैन ।
सरकारमा दूरदर्शिता भयो भने यस्ता योजना अलपत्र पारिँदैन, प्रोजेक्ट सफल बनाइन्छ । तर त्यसपछिका सरकारहरूमा दूरदर्शिता देखिएन । अनि पुराना सरकारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बेवास्ता गर्न थालियो ।
छिमेकी मुलुक भारत होस् वा अन्य कुनै विकसित मुलुकहरूमा हेरौँ– अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने त्यसलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइन्छ । सरकार भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो । त्यसैले त्यो संस्थाको नेतृत्वमा जो आए पनि संस्थागत निर्णयलाई अघि बढाउने गरिन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास नै भएको छैन । सरकार परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले के–के योजना ल्याएको छ, त्यो हेरेर त्यसलाई खारेज गर्ने, रोक्ने काम गरिन्छ ।
यो प्रोजेक्टमा पनि मधेस सरकारको रुचि देखिएन । त्यसैले सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्यो । प्रादेशिक गौरवका योजनाहरूमा सरकारले पैसा नै विनियोजन गर्न छोड्यो । योजनामा पैसा नै दिन छाडेपछि काम रोकिनु स्वाभाविक हो । यही कारण पोखरी सौन्दर्यकरण योजना अलपत्र पर्दै गएको हो । यो विडम्बनाको कुरा हो । दुःखको कुरा हो ।
बजेट किन राखिएन ? सरकारले किन यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनालाई बेवास्ता गरिरहेको छ ? यी प्रश्नहरू आफैँमा गम्भीर छन् । किनकि सरकारले राम्रो योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यो चलन छैन ।
यो योजनामा अनियमितता भएको पनि यदाकदा भन्ने गरिन्छ । हो मेरो प्रश्न यहीँ छ– यदि अनियमितता भएको भए अख्तियारले बाँकी राख्थ्यो ? राख्दैन्थ्यो नि ।
मानौँ– योजनामा कहीँ गोलमाल नै भएको छ भने त्यसको लेखाजोखा गर्ने काम त सरकारको हो नि ! सरकारले लेखाजोखा गरेर ठेकदारमा गल्ती छ भने त्यसलाई कारबाही गरोस्, उसलाई कालोसूचीमा राखोस् । एउटा छिनोफानो त गरिदिनुपर्यो नि !
मेरो पनि चुनौती छ– यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने सरकारले त्यसलाई कारबाही गरोस् । तर यसरी काम नै अल्झाएर वर्षौंसम्म राख्न उचित होइन । नत्र, झुटमुटको बहाना बनाएर योजना अलपत्र पार्ने काम नगरियोस् ।
मेरो बुझाइमा यो सब मुलुकमा थिति नभएको उपज हो । जसकारण अघिल्लो सरकारको कामलाई बेवास्ता गर्ने काम हुने गरेको छ । सरकारले कम्तीमा यस्ता योजनाहरूको महत्त्व बुझोस् । सरकारले योजनाको महत्त्व बुझ्यो भने प्रदेश र यहाँका जनतालाई फाइदा नै हुन्छ ।
(मधेस प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग रातोपाटीका लागि अली असगर देवानले गरेको कुराकानीमा आधारित)
