१३ पुस, काठमाडौं । भारत स्वतन्त्र भएपछि उसले अँगालेको समाजवादी आर्थिक प्रणाली र सन् १९७० को दशकदेखि सुरु भएको चरम लाइसेन्स राजका कारण भारतको अर्थतन्त्र सन् १९९० मा आइपुग्दा जर्जर बनेको थियो ।
मुलुक त्यसबेला टाटपल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो । सन् १९९१ मा भारतको विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक अर्ब २० करोड डलर मात्रै थियो । त्यसले तीन साताको आयात पनि धान्दैनथ्यो । उसले खाद्यान्न, इन्धन, मललगायत किन्न सक्ने अवस्थामा थिएन, विदेशको ऋण तिर्न पनि नसक्ने अवस्था आउँदै थियो । अर्थात् केही सातामात्रै त्यही अवस्था कायम रहेको भए भारत टाटपल्टने निश्चित थियो ।
सन् १९९१ को भारतको आमचुनावअघि चुनावी सरकारमा यसवन्त सिन्हा अर्थमन्त्री थिए । उनी बिहारमा चुनावी प्रचारमा दौडिरहेका थिए, उता दिल्लीमा अर्थ मन्त्रालय र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका उच्च अधिकारीहरु भने कसरी डलर जुटाउने भन्नेमा थिए ।
त्यो संकटबाट मुक्तिका लागि भारत रिभर्ज बैंकमा रहेको सुन धितो राखेर बेलायत र जापानबाट ४० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णय गर्नुपर्ने भयो । तर, त्यसमा अर्थमन्त्रीले सही गर्नुपर्ने भयो, जसका लागि सिन्हाले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पटना नै बोलाए र सही गरेर पठाए, जुन भारतमा आर्थिक सुधारको पहिलो इँटा थियो ।
त्यसरी सुन धितो राखेर ‘डिफल्टर’ हुनबाट बालबाल बचाएको अर्थतन्त्र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको हातमा आइपुगेको थियो । र, त्यो अर्थतन्त्रको उद्दार गर्नसक्ने एकमात्रै सिपाहीका रुपमा रावले डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थतन्त्रीमा छनोट गरे ।
त्यसअघि सन् १९८२ देखि १९८५ सम्म भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर रहेका र कहिल्यै राजनीति नगरेका डा. सिंहलाई रावले नै राज्यसभामा मनोनित गरेर अर्थमन्त्री बनाएका थिए ।
त्यसपछि पाँच वर्षको कार्यकालमा राव–सिंह जोडीले समाजवादी भारतलाई जुन गतिमा उदार अर्थव्यवस्थामा दौडाए, त्यसले भारतको उद्दार मात्रै गरेन, आज संसारकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने आधार पनि बनायो ।
डा. सिंह लगातार दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेर पूरा कार्यकाल चलाउने जहावरलाल नेहरुपछिका दोस्रा नेता हुन् । त्यस्तो अवसर हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पाए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा यस्तो दुर्लभ अवसर पाएर १० वर्ष काम गरे पनि उनलाई भारत र विश्वले भारतका सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्रीकै रुपमा चिन्छ । त्यसमा पनि उनले सन् १९९१ मा ल्याएको बजेटलाई आजसम्म भारतको ‘ल्याण्डमार्क’ बजेटका रुपमा चित्रित गरिन्छ ।
सन् १९९१ मा संकटोन्मुख अवस्थाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न उनले के गरे त ? पुँजीवादी उदार अर्थव्यवस्था सुरु गरे, सन् १९९१ को उनको पहिलो बजेटमार्फत । स्थापनादेखि नै समाजवादी रहेको उनको आफ्नै पार्टी कांग्रेस र समग्र देशकै आर्थिक नीतिलाई ‘यू टर्न’ गर्न कहाँ सजिलो थियो र ?
उनले उनले निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, निजीकरण गर्नेदेखि रासायनिक मल, खाना पकाउने ग्यास तथा पेट्रोलको भाउ बढाउनेसम्म नीति त्यसबेला अख्तियार गरेका थिए । कर घटाउने, रुपैयाँको अवमूल्यन गर्ने, उनले बजेट प्रस्तुत गरेपछि पहिलोपटक बसेको कांग्रेस पार्टीको बैठकमा दुईजनाबाहेक सबै सांसदले डा. सिंहले प्रस्तुत गरेको उदार बजेटको विरोध गरे, तर सिंहले त्यसको बचाउ गरे र गरिरहे ।
डा. सिंहले जुन सुझबुझ र अडानका साथ उदार अर्थव्यवस्था शुरु गरे, त्यो नै भारतको आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बन्न पुग्यो ।
सन् १९९६ को चुनावमा कांग्रेस पार्टी हार्यो, भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले चुनाव जित्यो । तर, डा. सिंहले शुरु गरेको आर्थिक नीतिले हारेन । त्यसपछि फेरि पनि यसवन्त सिन्हा नै अर्थमन्त्री बने, जसले उदार अर्थतन्त्रको गतिलाई धिमा हुन दिएनन् । उदार अर्थव्यवस्थालाई साँचो अर्थमा अघि बढाएको भारत आज संसारका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा अघि बढ्न सकेको छ । त्यही भएर डा. सिंहलाई भारतको अर्थतन्त्रको ‘आर्किटेक्ट’ भन्ने गरिएको छ ।
डा. सिंह सन् २००४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने, तर त्यो उनी र सम्पूर्ण भारतका लागि नै अप्रत्यासित थियो । किनभने त्यसबेला कांग्रेस पार्टीकी नेतृ सोनिया गान्धी नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै थियो । तर, गान्धीको जन्म इटालीमा भएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री मान्न नसकिने भनेर प्रतिपक्षले ठूलो विरोध गरेपछि उनले संसदीय दलको नेता छोडिन् र डा. सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइन् । त्यही भएर उनलाई ‘अनिच्छुक प्रधानमन्त्री’ भन्ने गरिन्छ ।
तर, त्यसपछि सन् २०१४ सम्म उनले भारतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा १० वर्ष काम गरे । त्यसबेला सरकारमा पारदर्शिता ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी कानून ल्याउने तथा ग्रामीण भारतीय नागरिकलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी दिएर ज्याला दिने कल्याणकारी काम गर्ने काम उनले त्यसबेला गरेका थिए ।
सिंहले सधैं साधारण जीवन जिउँथे । अत्यन्तै सस्तो मारुती ८०० कार उनको सबैभन्दा प्रिय थियो । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले चढ्ने कालो बीएमडब्लु कारभन्दा आफ्नो मारुती ८०० कार नै चढ्न रुची राख्ने गरेको उनको त्यसबेलाका बडीगार्ड असिम अरुणले एक्समा उल्लेख गरेका छन् ।
सिंह प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालको भ्रमणमा कहिल्यै आएनन् । तर, नेपालमा २०६२-६३ को आन्दोलन हुँदा र दिल्लीमा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी हुँदा भारतको प्रधानमन्त्री उनै थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिंहको निधनमा नेपालले एक असल मित्र गुमाएको बताए । ‘गिरिजाबाबुको स्वास्थ्यका कारण १२ बुँदे सहझदारी दिल्लीमा भएको हो, त्यसमा भारत सरकार वा त्यहाँका कुनै निकायको संलग्नत थिएन,’ डा. भट्टराई भन्छन् ।
तर, पछि नेपालको संसद्ले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने बेलामा भने त्यसमा खासगरी त्यसबेलाको नेपालको संस्थापन (सरकार)ले भारतको पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ लिएको हुनसक्ने डा. भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
भारत नेपालमा राजतन्त्र हटाउने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले के गर्छन् भनेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको अनुभव डा. भट्टराईले गरेका थिए । ‘माओवादीसँग भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, जसलाई भारतविरोधी शक्तिका रुपमा लिइन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा राजतन्त्र अन्त्य हुँदा त्यो खाडल माओवादीले लेला र समस्या पर्ला कि भन्ने डर उनीहरुमा थियो । तर, नेपालका राजनीतक दलले गरेको निर्णयलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न डा. मनमोहन सिंहको उदार व्यक्तित्वका कारण पनि सम्भव भएको हो जस्तो लाग्छ ।’
नेपालका राजदूतसमेत रहिसकेका र नेपालका शक्तिहरुलाई नजिकबाट चिनेका श्यामशरण भारतको विदेश सचिव रहेका कारण पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंहले यहाँको परिवर्तनलाई सहज रुपमा लिएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
नेपालमा जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा डा. सिंह स्वयम् उनलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा आएका थिए । कुनै पनि विदेशी राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख आउँदा भारतका प्रधानमन्त्री नै विमानस्थलमा आउनु अत्यन्तै दुर्लभ कुरा थियो ।
त्यस क्रममा डा. सिंहले कोइरालालाई नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो नेता भनेका थिए । ‘तपाईं दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो नेता हुनुहुन्छ, हामी तपाईंलाई सम्मान गर्छौं र तपाईंप्रति गर्वानुभूति गर्छौं,’ डा. सिंहले भनेका थिए ।
त्यस हिसाबले डा. सिंहलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको साक्षीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
आफू प्रधानमन्त्री भएका भारत गएका बेला भएका डा. सिंहसँग दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधारबारे निकै रचनात्मक सहमतिहरु भएको डा. भट्टराईको अनुभव छ ।
‘सन् २०११ मा प्रमको रूपमा मेरो भारत भ्रमणको क्रममा मैले नेपालको हितमा आफ्नै स्वविवेकले बिप्पा सम्झौता गरेको थिएँ । भारतीय प्र म मनमोहनजीसंग एक्लाएक्लै कुराकानी हुने क्रममा वहाँले त्यो सम्झौताबारे भारतको कुनै आग्रह छैन भन्नुभएको थियो र मैले नै नेपालको तीब्र आर्थिक विकासनिम्ति बाह्य लगानी आवश्यक छ त्यसैले हामी तयार छौं गरौं भनेर सम्झौता गरेको थिएँ,’ डा. भट्टराई भन्छन् । सम्झौतापछि ‘मैले ठूलो जोखिम उठाएको छु’ भनेको कुरालाई कतिपयले ‘मैले जुवा खेलेको हुँ’ भनेको भनेर आफ्नो बदनाम गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रमको हैसियतमा आफूले प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी)मार्फत भारतसंगको १९५० को सन्धी, सीमा विवाद, खुला सीमाना लगायतका सबै समस्या एकमुष्ट रूपमा हल गर्ने पहल गरेको र मनमोहनजीको सकारात्मक भूमिका रहेको उनले बताए ।
माल्दिभ्समा भएको सार्क सम्मेलनमा क्रममा डा. सिंह र युसुफ गिलानीलाई आफूले सार्कको भविष्य तपाईंहरु दुई जनाको सम्बन्धमा निर्भर रहेको कुरा बताएको डा. भट्टराई सम्झन्छन् ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्याय पनि डा. सिंह नेपाललाई माया र सम्मान गर्ने नेता भएको बताउँछन् ।
‘२०७२ सालमा संविधान बनेपछि भारतीय मिडियाहरुमा धेरै नै नकारात्मक कुराहरु आए, डा. सिंह आफैँले मलाई फोन गरेर संविधानको अंग्रेजी अनुवाद मगाइदिनुस् भन्नुभयो । अनुवाद गरेर त्यो मगाउनै करिब दुई महिना लाग्यो । जब उहाँले त्यो पढ्नुभयो, तब मिडिायामा आएजस्तो होइन रहेछ, तपाईंलाई धन्यवाद भन्नुभयो,’ उपाध्याय सम्झन्छन् ।
डा. सिंह, डा. करण सिंहजस्ता नेता नेपालको सार्वभामसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ र नेपालीहरुलाई अन्डरस्टिेमेट गर्नुहुन्न भन्ने खालको नेताहरु भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले विशेष अवसरमा बोलाउँदा स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म आउने, कसैलाई भेटाउन खोज्दा भेट्ने गर्नुहुन्थ्यो,’ उपाध्याय भन्छन् ।
भारतको अर्थव्यवस्थाका आर्किटेक्ट तथा ‘रिलक्टेन्ट प्रधानमन्त्री’ डा. सिंहको बिहीवार साँझ भारतको नयाँ दिल्लीमा निधन भयो । उनको निधनमा विश्वभरका नेताहरुले शोक व्यक्त गरिरहेका छन्
