Advertisement
ताजा खबर
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण दिग्गज बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन चाडपर्व लक्षित महोत्तरीमा सुरक्षाब्यवस्था कडा , सीमामा २४ घण्टा निगरानी
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण दिग्गज बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन चाडपर्व लक्षित महोत्तरीमा सुरक्षाब्यवस्था कडा , सीमामा २४ घण्टा निगरानी
☰

१०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भारतको असन्तुष्टि

प्रतिक्षा खबर
२०८१ बैशाख २३, आईतवार १२:०४

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गत बिहीबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा अहिलेको नक्साको सट्टा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबारे भारतका पत्रकारहरुले विदेशमन्त्री जयशंकरसँग जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, नक्सा परिवर्तन भए पनि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।’
नेपाल सरकारको निर्णयबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै उनले सीमाबारे दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रमा छलफल भइरहेका बेला नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको उनले बताए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर