Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्चमा

प्रतिक्षा खबर
२०७८ श्रावण १५, शुक्रबार १५:११

१५ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
शुक्रबार दर्ता भएको रिटमा उनले यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिता दिने र आफ्नो पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न दिने आयोगको ११ साउनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
आयोगले ११ साउनमा जसपा कार्यकारिणी समितिको हेडकाउन्ट गर्दै बहुमत (३४ सदस्य) भएको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । १६ जना कार्यकारिणी सदस्य भएको ठाकुर पक्षलाई भने प्रचलित कानून अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भनिएको छ ।
आयोगको निर्णयले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै ठाकुरले रिटमा १ असार २०७८ मा आफूले हेरेफेर गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने र त्यसका आधारमा पार्टीको आधिकारिकता निरुपण गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर