Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

नियम विपरीत जरिवाना काटेको भन्दै नगरपालिकाले मागे जिल्ला समन्वय समितिसँग स्पष्टीकरण

प्रतिक्षा खबर
२०८० बैशाख ११, सोमबार ०७:१२

नियम विपरीत जरिवाना काटेको भन्दै महाेत्तरीकाे गाैशाला नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महाेत्तरीकाे कार्यालयले गत बैशाख ५ गते रसिद नं. ९८१, गाैशाला नगरपालिका ११ बस्ने सुसिल कुमार महतोको नाममा रु.२० हजारकाे अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरेवापत जरिवाना रकम काटिएको रसिदमाथि गाैशाला नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
नगरपालिकाकाे अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरेवापत जरिवाना गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई भएको व्यवस्था विरुद्ध जि.स.स. कार्यालयले कुन अधिकार प्रयोग गरी सो रसिद काटेको हो सोको जानकारी गराउन नगरपालिकाले पत्र पठाएका छन् ।
नगरपालिकाले अगामि दिनहरुमा समाजमा शान्ति र सदभाव बिग्रिने कुनै किसिमको क्रियाकलाप भएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिनु पर्ने गौशाला नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर