Advertisement
ताजा खबर
थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान
थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान

अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारिताको अभ्यास हाे : उपेन्द्र यादव

प्रतिक्षा खबर
२०७७ मंसिर ३०, मंगलवार १८:४९

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकलाई स्वच्छेचारितातर्फ धकल्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भए लगत्तै यादवले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले विधि र प्रक्रियामा अनुसार चल्नुपर्नेमा मुलुकलाई स्वच्छेचारितातर्फ डोर्‍याएको छ ।’
राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा मात्रै अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘अध्यादेश राष्ट्रिय दलहरूको सहमतिको आधारमा ल्याउनु पर्ने हो, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई औपचारिकता मात्रै दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिज्यूले पनि मुलुकको राष्ट्रपति भएर सोच्नु पर्दछ ।’
व्यवस्थापिकामार्फत गर्नुपर्ने सार्वभौमसत्ताको अभ्यास कार्यपालिकामार्फत गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । उनी शक्ति सन्तुलनकै लागि संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता रहने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘सभामुख बैठकमा आएनन् भनेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो, किनभने समझदारीको विकल्प अध्यादेश हुनै सक्दैन ।’

 

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर