सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिकाे काेठा बहाल नतिर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने गरे ठहर

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिकाे काेठा बहाल नतिर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेकाे छ ।
बिहीवार अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा पूर्ण रूपमा लकडाउन खाेलेर परिस्थिति सहज भएपछि तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएकाे हाे ।
​ओबीसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले असार २१ गते सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले लकडाउनकाे अवधिकाे भाडा तिर्न नसकेका कारण घरबाट निकाल्ने, निक्लन बाध्य पारिने जस्ता दुर्व्यवहार नगर्न र यसरी दुर्व्यवहार भएमा स्थानीय तहका वडा कार्यालयले सुपरिवेक्षण गर्न आदेश दिएकाे छ।
स्थानीय तहले राहत बाँड्दा घरबहाल कर तिरेको रसिद माग गरिरहेका छन्। यस्तो बेला भाडामा बस्नेले मागेमा कर तिरेको रसिद पनि दिन भनिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।