समावेशी आयोगलाई मा. उपेन्द्र यादवको सुझाव,– ‘आर्थिक र शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको मापदण्ड तोकियोस्
उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अनुगमन प्रतिवेदनविना भुक्तानी गर्नै मिल्दैन भन्नु गलत हाे ,उपाध्यक्ष र उप प्रमुखहरुकाे हस्ताक्षर चाहिदैन भुक्तानीमा