२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘एक पालिका एक हुलाक’ कायम गर्ने र हुलाक सेवा अन्तर्गतका १ हजार ६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार अब सबै स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय हुनेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयले हुलाकको केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज भएका छन् । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन(ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ६३६ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन भएको हो ।
बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार हुलाकका खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती भएको छ । हुलाक सेवामा अहिलेसम्म कुल १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये ६ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी कायम भएकोमा १ हजार ६३६ सय कर्मचारीको दबरन्दी हटेको हो ।
सरकारले हालका ८६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गर्दै ६७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन संरचनजा फेरेको छ ।
७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्नेछन् । पुनर्संरचना भएर बन्ने हुलाक कार्यालयहरुमा खारेज भएका इलाका हुलाकसहित विभिन्न हुलाक कार्यालयबाट दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ संगठन संरचना बनेको छ ।
प्रविधिको प्रयोग सर्वसुलभ र व्यापक हुँदै गएपछि हुलाक सेवा अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ । सरकारले हुलाक सेवालाई उचित तवरले आधुनिकीकरण र प्रवद्र्धन नगर्दा जनस्तरमा समेत हुलाकको सट्टा निजी कुरियर सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ ।
सेवा समेत कमजोर भएका कारण हुलाकहरुको आम्दानी झन् घट्दै जाँदा सरकारले चालु खर्च घटाउन बजेटमार्फत हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । १९३५ सालमा स्थापित नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवाको उपयोग बढाउन सरकारले भौतिक रुपमा पठाउनुपर्ने सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य गरेको छ ।
सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि गत १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरैजसो सरकारी पत्र तथा परिपत्र इमेल र अनलाइन प्रविधिमार्फत नै कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेका छन् ।
तर, कतिपय पत्र तथा फाइलहरु अभिलेखका लागि प्रमाणित रुपमै कार्यालयहरुमा पठाउनुपर्छ । यस्ता अनिवार्य रुपमा पठाइनुपर्ने पत्रहरु अब निजी कुरियरमार्फत पठाउने क्रम बन्द गरेर सरकारी सेवा नै प्रयोग गर्ने अवधारणासहित प्रत्येक पालिकाको मुकाममा हुलाक कार्यालय राख्ने निर्णय भएको हो ।
पछिल्लो समयमा हुलाक सेवाको प्रयोग कम हुँदै जाँदा सरकारलाई हुलाक कार्यालयहरु खर्च मात्रै बढाउने ठाउँ बन्न पुगेका छन् । हुलाक कार्यालयहरुले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने गरी सेवा शुल्क उठाउन नसकेकाले सरकारले खर्च कटौतीका लागि पनि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ । वर्षमा साढे तीन अर्ब खर्च गर्ने हुलाक सेवाले ५० करोड रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।
अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा रहेको र युद्धको समयमा शत्रु सेनाले समेत अवरोध गर्न नपाउने जस्ता विशेषता भएको हुलाक सेवालाई सरकारका लागि महत्वपूर्ण सेवा मानिन्छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले डाँक सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको पहिलो सूचीमा राखेर यसमा हड्ताल र अवरोध गर्न नहुने भनेको छ ।
हुलाकमार्फत अहिले पनि विभिन्न कागजपत्र पठाउने क्रम ठप्प भने भइसकेको छैन । बैंकहरुले आर्थिक वर्षको मसान्तमा पठाउने पत्र, अदालतका मिसिल र प्रतिउत्तरपत्र, विभिन्न कार्यालयले अर्काे कार्यालयलाई पठाउने पत्रहरु पनि हुलाकबाट बढी जान्छन् ।
तर, सेवाग्राही कम भएको, सेवा प्रभावकारी नभएको र समयअनुसार सेवा विस्तार र सुधार नगरेकाका कारण नेपाल सरकारको सबैभन्दा कमजोर र फुर्सदिलो निकायको रुपमा हुलाक सेवा सञ्चालनमा छ ।
हुलाक सेवा विभागका सूचना अधिकारी ध्रुवराज आचार्य संघीयतापछि पनि पुनर्संरचना नभएको हुलाक सेवा अब पुनर्संचना हुने बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणाअनुसार सबै स्थानीय तहमा अब हुलाक कार्यालयहरु रहने छन्,’ उनले भने ।
सरकारले केही हिसाबकिताब नमिलेका बाहेक सबै हुलाक बचत बैंकका खाता पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हस्तान्तरण गरिसकेको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।
देशभरका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्न अतिरिक्त हुलाक नियमावलीको संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयले परामर्श दिएपछि नियमावली संशोधन भएर अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने तयारी छ ।
अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु कार्यालय खारेज हुँदा हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरक र डाँकवाहक गरी करिब १० हजार ८ सय जनालाई सेवाबाट विदाइ गरिने छ । यी तीन प्रकारका पदमा पूर्णकालीन कर्मचारी छैनन् । यी पदहरुमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरतहरुलाई सरकारले सुविधासहित विदा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अतिरिक्त कार्यालयहरु खारेजीका लागि अतिरिक्त हुलाक नियमावली–२०७४ नै संशोधन हुँदैछ ।
सरकारले २०५६ सालदेखि नै हुलाकी/हल्कारा र कार्यालय सहयोगी पदमा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न छाडेको थियो । तर, कार्यालय खारेज गरेर दरबन्दी हटाउन लागेपछि त्यहाँ हाल कार्यरत हुलाकीहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेकाले उनीहरुलाई राम्रो सुविधासहित विदा गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
