निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध जनता समाजबादी पार्टी नेपाल सर्वोच्चमा जाने निर्णय

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को संघीय परिषद् अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । आयोगले मागे बमोजिमका कागजात पेस गर्दा पनि प्रक्रिया पुगेन भन्‍नु एकतर्फी निर्णय भएको भन्दै त्यो निर्णयविरुद्ध समूह सर्वोच्च जाने भएको हो ।
‘पार्टी विधान अनुरुप कार्यकारिणी सदस्यहरूको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुन्छ । त्यो विधान, बहुमत सदस्य उपस्थित रहेको र त्यसैका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै माइन्यूट हस्ताक्षर, संशोधित विधान निर्वाचन आयोगले दिएको फरम्याट बुझाउँदा पनि प्रक्रिया पुगेन भन्नु आपत्तिजनक छ,’ अध्यक्ष यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरासियाले भने, ‘त्यसविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा जान्छौं । आज पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरेर भोलि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्छौ ।
गत १८ जेठमा सत्तासमीकरणबारे विवाद हुँदा जसपामा अध्यक्ष यादवले अर्का अधयक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, तथा कार्यकारिणी सदस्यहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरी आयोगलाई निर्णय अध्यावधिक गरिदिन पत्र पठाएका थिए । त्यसलगत्तै अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई पनि सोही अनुरुपको कारबाही गरी अध्यावधिक गरिदिन पत्र पठाएका थिए । आयोगले त्यसैदिन राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ को अनुसूची १८ को फारामसमेत भरेर त्यस अनुरुपका कागजात पठाउन भनेको थियो । यादव समूहले त्यो अनुरुपका सबै कागजात बुझाएको थियो । तर ठाकुर समूहले त्यसअनुरुपका कागजात बुझाएको थिएन ।
दुवैका दाबी अध्ययन गर्दा कुनैको पनि नियमसंगत नदेखिएको भन्दै दुवैका पत्र खारेज गर्ने निर्णय आइतबार गरेको थियो ।
त्यो निर्णयलाई यादव समूहले एकपक्षीय भन्दै सर्वोच्चमा जाने भनेको हो । निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने औपचारिक निर्णय गर्न यादव समूहका नेताहरू पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बसिरहेका थिए ।
‘आयोग आफैले सबै कानुन अनुरुपका प्रमाण ल्याऊ भन्ने, एउटाले पूरै कागजात बुझाउने, अर्कोले कुनै कागजात नबुझाउँदा पनि दुवैको प्रक्रिया पुगेन भन्नु गलत छ, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने निर्णय बैठकले गर्छ,’ चौरासियाले भने ।
समूहले आयोगको निर्णय प्रमाण बुझाउने भन्दा पनि नबुझाउनेका पक्षमा देखिएको ठहर गरेको छ । ‘जसले कुनै प्रमाण बुझाएको छैन, उसकै पक्षमा आयोगले निर्णय गर्‍यो, उनले भने । जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा २७ जना छन् । त्यो बहुमत हुन्छ । त्यही २७ जना उपस्थित रहेको गत जेठ ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले ठाकुर, महतो, शुक्ल र कर्णलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुरुपका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णय गर्दा पनि कागजात पुगेन भन्नु आयोग एकपक्षीय भएको र सत्ताले जे भन्यो त्यही निर्णय गरेको आरोप समूहको छ ।
जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको छ भने यादव समूह विपक्षी गठबन्धनसँग छ ।-इकागज बाट साभार