ठाकुर समूहको बठ्याइँ : बहुमत हस्ताक्षर जुटाउन नसकेपछि कोभिड संक्रमणको बहाना

मधुसुधन भट्टराई |
काठमाडौंँ : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले निर्वाचन आयोगले मागेअनुरुप केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएको हस्ताक्षर बुझाउन सकेन । त्यसपछि उसले सचिवालयका सबै कर्मचारीमा कोभिड-१९ संक्रमण भएको बहाना बनाएको देखिन्छ
समूहले आयोगलाई आइतबार पत्र लेख्दै पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयका सबै कर्मचारीलाई कोभिड-१९ संक्रमण देखिएकाले ७ दिन म्याद थपिदिन आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउन एक साताको समय थप्न माग गर्दै आइतबार निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए ।
‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको माइन्यूट दिने सन्दर्भमा सचिवालयका कर्मचारीहरूमा कोभिड-१९ संक्रमण देखिएको हुनाले तत्काल दिन सकिएन, एक साताको म्याद थपिपाऊँ भनेर जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले २३ जेठमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
जसपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी मोर्चालाई सहयोग गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि व्यवहारिक रूपमा फुटिसकेको छ । अब कानुनी रूपमा मात्रै फुट्न बाँकी छ ।
ठाकुर समूह ओलीलाई सहयोग गर्दै सरकारमा सामेल भइसकेको छ । भने यादव समूह विपक्षी गठबन्धनसँग असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेको छ ।
यही विषयमा विवाद भएपछि ठाकुर र यादवले एकले अर्कालाई १८ जेठमा अनुशासनको कारबाही गरी निर्वाचन आयोगमा पार्टीको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । आयोगले १९ जेठमा दुवै निवेदन राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ (पहिलो संशोधन) अनुरुप नभएपछि बदर गर्दै अनुसूची १८ बमोजिमको फारामसमेत भरेर पठाउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । आयोगले पत्रमा ठाकुर समूहलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ‘उपस्थित सदस्यहरूको माइन्यूटसमेत पठाउनू’ भनेको थियो ।
नियमावलीमा कार्यकारिणी समितिको बहुमतले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले आयोगले त्यो मागेको हो । यादव समूहले अर्को दिन २० जेठमै आयोगको पत्र अनुरुप जवाफ पठाएको थियो । ‘हामीलाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुचुची १८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण पठाउन भनेको थियो,’ यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरासियाले भने, ‘हामीले त्योसहित कार्यकारिणी समितिको ८ र १७ जेठको बैठकका निर्णयको माइन्यूट, विधान, संशोधित विधान र निवेदन बिहीबार नै बुझाइसक्यौँ।
यादव समूहले बुझाएपछि आयोगले २३ जेठसम्म अनुसूची १८ अनुरुपको फाराम र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको माइन्यूट पठाउन भनेको थियो । तर, ठाकुर समूहले सचिवालयका सबै कर्मचारीहरूलाई कोभिड संक्रमण देखिएको भन्दै एक साताको समय मागेको हो । यद्यपि त्यसै दिन पार्टी कार्यालयमा समूहका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई स्वागत गर्न कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यसमा सचिवालयका सबै कर्मचारी उपस्थित थिए ।
समूहका एक कार्यकारिणी सदस्य भने अनुशासनको कारबाही गर्नलाई कार्यकारिणी समितिमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने तर, आफूहरूसँग त्यो संख्या नभएकाले कर्मचारीलाई कोभिड संक्रमण भएको बहाना गरिएको बताए । ‘आयोगको पत्र अनुसार कार्यकारिणी समितिमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्छ । हामीसँग बहुमत छैन । टार्न सक्ने उपयुक्त विकल्प त्यही देखेर पठाएका हौं । कर्मचारी साथीहरू त कार्यालयमै आइरहेका छन्,’ ती सदस्यले भने ।
आयोगका सचिव अधिकारीले ठाकुर समूहले मागेको एक साता समय कुर्ने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘एक साताको समय मागेर निवेदन आएको भए पनि आयोगमा छलफल भइरहेको छ । एक दुई दिनमा निर्णय हुन्छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘माइन्यूट नदिए पनि अरु तथ्य र प्रमाण हेरेर निर्णय हुन सक्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको सचिवालयलाई बुधबार बोर्ड बैठकमा जसपासम्बन्धी कागजात पेस गर्न भनिएको बताए । ‘हामीले सचिवालयलाई भोलि कानुन अनुरुप जसपासम्बन्धी कागजात पेस गर्न भनेका छौं । पेस भएपछि बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ, ढिला हुँदैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले इकागजसँग भने ।