जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलले सरकारमा सहभागी आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाएर समर्थन फिर्ता तथा राजीनामाबारे जानकारी गराएका छन्।
एमाले संसदीय दलले पत्रमा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण तथा जनहितका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १५ बुँदे समझदारी भएको उल्लेख गरेको छ।
उक्त समझदारीमा सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, जनतालाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने लगायतका विषय समेटिएका थिए।
तर, समझदारीमा उल्लेख गरिएका विषय पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन नभएको एमालेको आरोप छ। समझदारीअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन हुन नसकेको र जनहितका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
यस निर्णयसँगै एमालेबाट मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
एमालेले सरकार सञ्चालनमा भएको असहमति र १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको विषयलाई आफ्नो निर्णयको मुख्य आधार बनाएको छ।
