Advertisement
ताजा खबर
विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी
विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी

प्रदेशको स्रोत र क्षेत्राधिकार संघले कब्जा गर्यो : अध्यक्ष यादव

प्रतिक्षा खबर
२०८२ जेष्ठ २६, सोमबार १५:०६

काठमाडौं, जेठ २६ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशलाई स्रोत र जनशक्ति केही पनि नभएको बताएका छन् ।

संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशलाई स्रोत र जनशक्ति एकदमै न्यून भएको भन्दै संघले सबै कब्जा गरेर बसेको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय वित्तियताले काम गरेको छैन् । क्षेत्राधिकार पनि एकदमै कम छ । प्रदेशलाई स्रोत पनि छैन् र भएको पनि एकदमै न्यून छ । जनशक्ति छैन्, संघले सबै कब्जा गरेको छ र पावर पनि छैन्, एकदमै सिमित छ । यो आधारमा काम गर्दा जुन लाभ संघीय प्रणालीबाट हुनसक्थ्यो त्यो हुन पाएको छैन् ।’

यस्तै, उनले स्थानीय तहको क्षमता विकासमा अगाडि बढ्नुको सट्टा प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई दुईतीन महिनामा चलाएर हैरान पारेको भन्दै प्रदेशमा पनि पाँचदश प्रतिशत मात्र बजेट राखेको बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तर काम भने नगर्ने प्रवृत्ति भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘सरकारमाथि एउटा आशंका जहिले पनि छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न चहदैँन् । संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकार, दल र नेता प्रष्ट रुपमा अगाडि आउनुपर्यो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि भन्ने तर काम भने नगर्ने प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्छ ।’

सोही कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले अझै पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेको भन्दै आफ्नै स्रोतबाट राजस्व उठाउने क्षमता अझै पनि धेरै पालिकामा कमजोर भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘२०८२/०८३ को संघीय बजेट स्थानीय सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । डिजिटल प्रविधिमा जोड दिने, सामाजिक सुरक्षा, सहकारीका विषय, स्वास्थ्य र खेलकुदमा पनि राम्रै बजेट राखिएको छ । यसको साथै सुधार र चुनौतीको विषयमा अधिकांश स्थानीय बजेट कसरी बन्छ भन्दा संघीय सरकारबाट आएको अनुदानले नै निर्धारण गर्छ । अझै पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुन्छ । आफ्नै स्रोतबाट राजस्व उठाउने क्षमता अझै पनि धेरै पालिकामा कमजोर छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर