काठमाडौँ, वैशाख २ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शिक्षकका समस्या वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधान गर्न माग सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्याको वार्ताबाट समाधान गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवं शिक्षकसँग विगतमा नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।”
आयोगले शिक्षा ऐनलाई समयानुकूल बनाउन, शिक्षा नीतिलाई उत्पादनशील बनाउन तथा यस सम्बन्धमा विगतमा नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा विगत १३ दिनदेखि काठमाडौँमा जारी आन्दोलन तथा यसबाट बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा पर्न गएको जनाएको छ । आयोगले शिक्षक आन्दोलनको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ ।
“आन्दोलन लम्बिँदै गएमा एसइई परीक्षाको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ, आन्दोलनका कारण माइतीघर क्षेत्रमा विगत १३ दिनदेखि सहज आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको अनुगमनबाट पाइएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाले आफ्नो वृत्ति विकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुन्छ ।”
आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितामा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको जनाएको छ ।
