८ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई कसिलो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगले हालको व्यवस्थामा थप दुई वटा सर्त अघि सारेको हो ।
हाल समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको ३ प्रतिशत मत पाउने र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ । आयोगले तीन प्रतिशतको व्यवस्था यथावत राखेर तीनवटा प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एक सिट जित्नैपर्ने सर्त राखेको हो ।
आयोगले अब राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरूलाई चारवटा सर्तहरू तोकेको छ । पहिलो, समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको तीन प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्नेछ । दोस्रो, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्नेछ । तेस्रो, तीन फरक प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । चौथो, केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
आयोगले दुई वा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय दल बन्न ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार मनोनयन हुनैपर्ने व्यवस्थाले दलहरूबीचको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
दल छाडेमा पद रिक्त
आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पदावधिभरि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दलमा प्रवेश गरेमा ऊ निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको हो ।
हालको निर्वाचन कानुनमा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कुनै दलको सदस्यता लिएमा त्यस्ता व्यक्ति स्वतः त्यो दलको जनप्रतिनिधि बन्थ्यो । संघीय वा प्रदेश सांसद सदस्यहरू सदस्यता लिने दलको संसदीय दलको सदस्थ बन्थे
अब भने त्यो अभ्यास परिमार्जन गरेर आयोगले दल प्रवेश हुनासाथ उनीहरू निर्वाचित भएको पद रिक्त हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव संघीय संसद्बाट पारित भएमा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदहरू पदावधिभरि अरू दलको सदस्य बन्न पाउने छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले कुनैपनि दल आयोगमा दर्ता भएर निर्वाचनमा भाग नलिए दर्ता खारेज हुने व्यवस्था थपेको छ । उसले विदेशमा स्थायी आवासिय अनुमति पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्दा पाँच सय मतदाताको सदस्यता बुझाउनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत राखेको छ । तर अब त्यसरी सूची बुझाउँदा एक तिहाइ महिलाको नाम अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ भने अन्य समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था थियो, केन्द्रीय सदस्यको अधिकतम संख्या तोकिएको थिएन । प्रस्तावित मस्यौदामा ३५१ जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राख्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दलहरू एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कुनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा ऊ निर्वाचित भएको पद स्वतः खाली हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको बताए । तर कुनै दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले छुट्टै पार्टी खोलेमा भने उनीहरूको पद कायम हुनेछ । यसअघि पटक-पटक बारम्बार यही व्यवस्था संशोधन गरी दलहरूले अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने र नयाँ दललाई मान्यता दिने काम गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च र दल सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै ऐन निर्माण हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
