काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी बाहेक अन्य पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पास गराउने सहमति भए पनि सरकार र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आआफ्नो दाबी भने छाडेका छैनन् ।
जसपा नेपालका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चट्टानी अडानका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको प्रचार गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षका नेताहरूले यो अध्यादेशमा छलफल गर्ने र बाँकी पाँच वटा अध्यादेश पास गराउने भनी सहमति भएको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् ।
फागुन १८ गतेदेखि २० गतेसम्म चलेको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा जसपा नेपाल अध्यक्ष यादवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभए अन्य अध्यादेशमा नसघाउने उल्लेख थियो । साथै आफूहरूले लिएको अडानले पार्टीप्रति विश्वास बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले हुबहु पास गरेको छ । अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाँती राखेर बाँकी पाँच वटा पास गराउने सहमति गरे ।
अर्थात् जसपा नेपाल आफ्नो चट्टानी अडानबाट पछाडि हट्यो । सरकारले हालसम्म भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छैन, तर जसपा नेपालले बाँकी पाँच वटा अध्यादेशमा समर्थन जनाउने सहमति मात्र होइन बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय नै गरिसक्यो ।
तर जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन भन्छन्, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार तयार भएपछि मात्र अरू अध्यादेशमा समर्थन जनाउने सहमतिमा छौँ, अध्यादेश अहिले फिर्ता लिएको छैन तर लिन्छ भने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’
संसदीय दलको बैठकपछि उक्त पार्टीकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले पनि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका कारण जसपा नेपालले अन्य पाँच वटा अध्यादेशमा समर्थन जनाउने निर्णय गरेको बताइन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने उनले बताइन् । ‘अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन, तर लिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले भनिन् ।
प्रवक्ता सुमन र प्रमुख सचेतक यादवका प्रतिक्रिया बुझ्दा जसपा नेपाल आफ्नो चट्टानी अडानबाट पछाडि हटेको अर्थात् सरकारसामु घुँडा टेकेको प्रस्ट हुन्छ ।
तर प्रवक्ता सुमन भन्छन्, ‘हामी आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेका छैनौँ, अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारसँग हाम्रो सहमति भएको छ, त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । तपाईंहरू हेर्नुहोला सरकारले बहादुरीका साथ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन्छ ।’
तर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले फिर्ता लिने वा के गर्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको बताए । भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि पास हुन्छ तर पहिलो पाँच वटा पास गराउने अनि त्यसपछि यसलाई छलफल गरेर पास गराउने कुरा हुन्छ, त्यही नै सहमति भएको हो ।’
तर जसपा नेपालका नेताहरूले अध्यादेशको संशोधन नभई फिर्ता नै लिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास गराउन जसपा नेपाल राष्ट्रियसभामा निर्णायक शक्ति छ । सरकारलाई समर्थनसमेत गरेको उसले अध्यादेशमा सहयोग नगरे पास हुँदैन ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्म जसपा नेपालले तयारी गरिसकेको थियो । यस्तो थाहा पाएपछि कांग्रेस र एमालेले उसलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएको थियो । बालुवाटारमा साँझ सुरु भएको बैठक राति १० बजेसम्म चलेको थियो ।
उक्त बैठकपछि जसपा नेपालले सरकारलाई दिने समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार राति भएको उक्त छलफलबाट जसपा नेपाल यी सबै अडानबाट पछाडि हटेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई थाँती राख्दै अन्य अध्यादेश पास गराउन सहयोगी बनेको हो ।
भूमिसम्बन्धी देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भूमाफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई/मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको उक्त पार्टीको दाबी छ ।
