सोमबार सार्वजसनक सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।
छलफलपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूची बन्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ ।
यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् ।
यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा पास भएर प्रतिनिधिसभामा आए । प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । १८ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो । त्यसपछि प्रतिनिधि ससभामा पुगेर अड्किएको छ । प्रतिनिधि सभाले मंगलबार पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची नै तय गरेको थियो । तर, अन्तिममा हटाइएको छ ।
