काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन आह्वान नभएको अवस्थामा सरकारले विद्यमान ३१ वटा कानुन संशोधन गर्न भन्दै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अलपत्रजस्तै बनेका छन् ।
संसद् अधिवेशन सुरु भएको १० दिनसम्म पनि सरकारले ती अध्यादेश कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा प्रस्ट बहुमत नभएका कारण सरकारले ती अध्यादेश सदनमा पेस गर्न आनाकानी गरिरहेको हो ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू माघ २४ गते बस्ने संघीय संसदका दुवै बैठकमा निणर्याथ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा रहेकाले २४ गते बस्ने दुवै सदनको कार्यसूची संशोधन गरियो । अर्थात् अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची संशोधन हुन पुग्यो ।
माघ २५, २७ र २८ गतेको बैठकमा पनि अध्यादेश पेस गर्ने विषय कार्यसूचीमा परेन । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भनिदिए– अध्यादेशलाई मत विभाजनमा लैजाने बेला नै भएको छैन ।
‘अहिले सांसदको टाउको गन्ने बेला भइसकेको छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनको यो भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ– सत्तापक्षलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन अझै सकस परिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बहुमतबाट सहजै स्वीकृति हुने अवस्था नआएसम्म अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा नपर्ने देखिन्छ । अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ११४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनले ६० दिनभित्र स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश स्वीकृत गर्न सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसद नै पर्याप्त छन् तर ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत छैन ।
त्यसैले सत्तापक्षले निर्णायक मानिएको जसपा नेपालको साथ खोजेको छ । राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेको जसपा नेपालले अध्यादेशबारे प्रस्ट निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि उसले अध्यादेश अध्ययन गर्न भन्दै नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरु अध्यादेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताइएको छ । राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि अध्यादेश वा विधेयक बुहमतले पारित गर्न कम्तीमा ३० मत चाहिन्छ तर, कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपाका १ गरी सत्तापक्षका २७ सदस्यमात्रै छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्य र वामदेव गौतम सत्ता पक्षमा लाग्दा पनि अझै एक मत सत्तापक्षले खोज्नुपर्ने हुन्छ । शाक्यले सत्तापक्षलाई साथ दिने भए पनि गौतमले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा मृगेन्द्रसिंह यादव, पूजा चौधरी र मोहम्मद खालिद गरी तीन सांसद रहेको जसपा नेपालले साथ दिए सरकारले अध्यादेश सहजै पास गर्न सक्छ । त्यसको सुनिश्चितता भएपछि दुवै सदनमा सरकारका तर्फबाट अध्यादेश निर्णयार्थ अघि बढाउन सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई आग्रह गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ ।
- एकअर्कामा मुख हेराहेर
शक्तिशाली मानिएको सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्दा समस्या परेको छ तर सत्तापक्षका नेताहरू जसपा नेपालले अध्यादेशको पक्षमा मत दिनेमा ढुक्क देखिन्छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला जसपा नेपालले साथ दिनेमा आफू ढुक्क रहेको बताउँछन् ।
‘जसपा नेपाल अहिले पनि सत्तापक्षकै बेञ्चमा छ । त्यसैले उसले अध्यादेशमा साथ नदिने भन्ने प्रसङ्गै छैन’, बर्तौलाले भने, ‘बाहिर अध्यादेशको जति व्याख्या–विश्लेषण भए पनि व्याख्या गरेजस्तो छैन ।’
त्यसो त अध्यादेशमा सरकार अप्ठ्यारो परेको बुझेको जसपाले पनि यहीबेला आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाएको छ । यद्यपि उसले यही चाहिन्छ भनेर मुख खोलिनसकेको नेताहरूको दाबी छ ।
‘जसपा नेपालले यही चाहिन्छ भनेर भनेको छैन’, सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकसमेत रहेका बर्तौलाले भने, ‘बार्गेनिङको सवालमा बाहिर आएका हल्लामा पनि सत्यता म देख्दिनँ ।’
बर्तौलाले यस्तो दाबी गरे पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशमा साथ दिनुपर्ने भए मधेसको मुख्यमन्त्री, जसपा विभाजनबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र सरकारबाट अशोक राई नेतृत्वको जसपाको बहिर्गमनलाई बटमलाइन बनाएको कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरूको भनाइ छ ।
‘अहिलेको नेपालको राजनीतिमा केही न केही लेनदेन त भइनै हाल्छ’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, ‘त्यसमा उपेन्द्रजीले दुई–तीन वटा कुरामा सुनिश्चितता खोज्नुभएको छ ।’
ती नेताका अनुसार सुनिश्चितता खोजेका विषयमा जसपाले मुख भने खोलिसकेको छैन । सत्तापक्षबाटै ती प्रस्ताव आउन् भन्ने अध्यक्ष यादवको मनस्थिति छ ।
‘आफूले प्रस्ताव गर्दा उपेन्द्रले यस्तो मागे, उस्तो मागे भनेर प्रचार हुने डरले पनि सकभर सरकार पक्षबाटै प्रस्ताव आओस् भन्ने उहाँको मनसाय देखिन्छ’, नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने, ‘दुवै पक्ष मुख फोर्न नसकेर हेराहेरको स्थिति छ तर केही दिनमै एकपक्षले मुख फोर्ने र सहमतिमा अघि बढ्ने अवस्था बन्छ ।’
ती नेताका अनुसार मधेसको मुख्यमन्त्री उपेन्द्रको पार्टीलाई दिन कुनै समस्या छैन । यसबारेमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबिच पनि एकसरो कुराकानी भइसकेको छ । यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।
‘सम्भवतः मंगलबार बस्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा औपचारिक छलफल गरेर टुङ्गो लाग्छ’, ती नेताले भने, ‘अध्यादेश अस्वीकृत हुँदा सरकारलाई नैतिक संकट पर्ने हुँदा पनि सरकार पक्ष लचक हुन जरुरी भइसकेको छ ।’
_ogybVHedQ1.jpg)
- उपेन्द्र भन्छन्– सरकारमा जाने अवस्था छैन
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यादेशका सवालमा आफ्नो पार्टीले कुनै सर्त नराखेको र बार्गेनिङ पनि नगरेको दाबी गर्छन् । साथै उनले अध्यादेशमा जसपा सकारात्मक रहेको पनि संकेत गरेका छन् ।
आइतबार संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले संसद्बाट अध्यादेश पारित गर्न आफ्ना कारण नअड्किएको बताए ।
‘हामीले कहाँ अड्काएका छौँ त अध्यादेश ? सरकारले कार्यसूचीबाट आफैँ फिर्ता लिन्छ’, यादवले भने, ‘हामी धारणा बनाउँदैछौँ र हाम्रो सोच सकारात्मक छ । क्रिएटिभ रूपले हामी सोच्दैछौँ । देश र जनताको हितमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।’
उनले सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै निर्णय गर्ने बताए । ‘हामी सरकारमा जाने अवस्थामा अहिले छैनौँ । हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन । देश र जनताको हितमा काम चाहियो,’ यादवको भनाइ छ ।
