Advertisement
ताजा खबर
विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी
विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग सीमामा सास्तीबारे सांसद झाको चासोः ‘सर्वसाधारणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिए राजीनामा प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालक गम्भीर घाइते एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी

१०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भारतको असन्तुष्टि

प्रतिक्षा खबर
२०८१ बैशाख २३, आईतवार १२:०४

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गत बिहीबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा अहिलेको नक्साको सट्टा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबारे भारतका पत्रकारहरुले विदेशमन्त्री जयशंकरसँग जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, नक्सा परिवर्तन भए पनि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।’
नेपाल सरकारको निर्णयबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै उनले सीमाबारे दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रमा छलफल भइरहेका बेला नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको उनले बताए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर