Advertisement
ताजा खबर
महोत्तरीका व्यक्ति हुन्डी कारोबारको आशङ्कामा ५१ लाख नगदसहित पक्राउ भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८० नाघ्यो, उद्धारकार्य जारी सन्दीप लामिछाने : कठिन समयमा कप्तान, ओडीआई मान्यता जोगाउने चुनौती सोनमा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई बैग, छाता, डायरी र त्रिपाल वितरण रौतहटमा नदीमा नुहाउन गएका तीन बालबालिका बेपत्ता सुनसरी र सिरहा घटनामा ज्यान गुमाएका ४ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता अख्तियारले थाल्यो दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान स्वास्थ्यमन्त्रीको स्पष्टीकरण : ट्रमा सेन्टर ढल्केबरमै बन्छ विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन
महोत्तरीका व्यक्ति हुन्डी कारोबारको आशङ्कामा ५१ लाख नगदसहित पक्राउ भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८० नाघ्यो, उद्धारकार्य जारी सन्दीप लामिछाने : कठिन समयमा कप्तान, ओडीआई मान्यता जोगाउने चुनौती सोनमा गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई बैग, छाता, डायरी र त्रिपाल वितरण रौतहटमा नदीमा नुहाउन गएका तीन बालबालिका बेपत्ता सुनसरी र सिरहा घटनामा ज्यान गुमाएका ४ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता अख्तियारले थाल्यो दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान स्वास्थ्यमन्त्रीको स्पष्टीकरण : ट्रमा सेन्टर ढल्केबरमै बन्छ विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

१०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भारतको असन्तुष्टि

प्रतिक्षा खबर
२०८१ बैशाख २३, आईतवार १२:०४

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गत बिहीबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा अहिलेको नक्साको सट्टा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबारे भारतका पत्रकारहरुले विदेशमन्त्री जयशंकरसँग जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, नक्सा परिवर्तन भए पनि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।’
नेपाल सरकारको निर्णयबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै उनले सीमाबारे दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रमा छलफल भइरहेका बेला नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको उनले बताए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर