मौलापुरकी मेयर साहलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

२४ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिका, रौतहटकी मेयर रिनाकुमारी साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । साथै नगर प्रमुखको पदमा रही कामकारवाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले साहलाई पदमुक्त गर्न एमालेले गरेको पत्रचार र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साह आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहकी श्रीमती हुन् । पहिलो स्थानीय चुनावमा माओवादीबाट मेयर जितेकी उनी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै एमालेमा पुगिन् । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा साह एमालेबाट मौलापुरको मेयर निर्वाचित भइन् । तर मंसिर २०७९ को निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको दिन प्रभु साहले एमालेले दिएको टिकट छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए
स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव जितेका प्रतिनिधिसभा सदस्य साहले अहिले आम जनता पार्टीको अध्यक्ष छन् । पछिल्लो पटक एमालेले मेयर साहले दल त्याग गरेकाले पद स्वतः रिक्त हुने भनेर निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गर्‍यो ।
आयोगले असोज २९ साह पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्यो र पद रित्त भएको सूचना जारी गर्‍यो । तर आफूले दल त्याग नगरेकाले निर्वाचन आयोगको सूचना संविधान र कानुन विपरित भएको दाबी गर्दै साह अदालत गइन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्य लिएमा वा आफैंले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । तर साहले राजीनामा दिएको नदेखिएको, अर्को दलको सदस्यता लिएको देखिने आधिकारिक आधार प्रमाण पेश नभएको र निवेदिका संलग्न भक्ष्ए अर्को दल गठन गरेको भन्ने वैधानिक आधार प्रमाणको अभाव रहेको इजलासको ठहर छ ।
स्थानीय नगर प्रमुखले संविधानको धारा २१८ बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी कर्तव्य अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यावयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।