लामो समयदेखि दूधको मूल्य नपाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य किसानहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।
अदालतले देशभरका ३० लाखभन्दा बढी दुग्ध उत्पादक किसान परिवारले पाउनुपर्ने करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
किसानको श्रम र पसिनाको मूल्य समयमै नदिनुलाई अदालतले ‘सम्पत्तिको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ठाडो उल्लंघन’ ठहर गरेको छ ।
बजारमा आर्थिक मन्दी वा दूधको खपत घटेको बहाना बनाएर राज्य आफ्नो संवैधानिक र अभिभावकीय दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।
