काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन विवादमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिकता दिने गरी फैसला सुनाएको हो।
यसअघि संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो।
जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले अशोक राई पक्षले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको छ।
साथै यादवले आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दोस्रो रिट पनि दिएका थिए । यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पहिलो सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भएपनि पार्टी विभाजन भई बनेको अशोक राई जनता समाजवादी पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर अर्को रिट भने औचित्यहीन भएको आधारमा खारेज गरिएको छ । दुई वटै रिटमाथि एक साथ सुनुवाइ भएको थियो।
