१० असोजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजक रहने गरी ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअ संयोजक रहने र अन्य निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने छन् ।
कार्यदलले फरार कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।
सरकारले कारागारबाट फरार कैदीबन्दीहरूलाई अविलम्ब कारागारमा फिर्ता हुन आग्रह समेत गरेको छ ।
कार्यदललाई २३ र २४ भदौ अगाडिको कारागारको अवस्था अनुसार कायम रहेको अभिलेख अनुसार हाल फर्की आएका र आउने कैदीबन्दीहरूको व्यहोरा रुजु गरी फर्किन बाँकी रहेका कैदीहरूको दैनिक अभिलेख व्यवस्थित रूपमा तयार गर्नुपर्ने कार्यदेश रहेको छ ।
यसैगरी फर्किन बाँकी कैदीबन्दीहरूको सम्बन्धमा २० असोजभित्र कारागार फर्की आउन र सो समयभित्र फर्की नआए कारागार ऐन, २०७९ र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही हुने कार्यदेशमा उल्लेख छ ।
