गोपाल झा महोत्तरी , भदौ १० गते
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बालबालीका , आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने अशक्त, असहाय व्यक्ति तथा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सरकारी सेवा प्राप्त गर्न कुनै बाधा नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बालबालीका , आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अशक्त, असहाय व्यक्ति र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
विभिन्न स्थानीय तह तथा सेवा प्रदायक निकायहरूले अशक्त नागरिक र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको भन्दै सेवा प्रवाहमा अवरोध गरिरहेका गुनासोहरू बढेपछि विभागले सोमबार औपचारिक सूचना जारी गर्दै यस्तो प्रावधानको पुनःस्मरण गराएको हो । 
विभागका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीका अनुसार, “हाम्रो विभागले पहिले नै यस्तो खालको असमर्थ अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र नबनाएको अवस्थामा पनि सेवा लिन बाधा नहुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको लापरवाही वा जानकारीको अभावमा सेवा अवरुद्ध गरेको पाइएको छ ।
सरकारले २०८१ साल असार २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व तिर्ने काम, सवारी चालक अनुमति पत्र लिने प्रक्रिया, कम्पनी दर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सेवा, टेलिफोन/सिम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र घरजग्गा कारोबारजस्ता सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरेको थियो ।
तर, उक्त सूचनामै शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय, तथा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका हकमा आवश्यक परेमा अपवादस्वरूप सेवा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तह र सरकारी सेवा केन्द्रहरूले “परिचयपत्र नभएसम्म सेवा नदिने“ भन्दै सेवा लिन आउने नागरिकहरूलाई उल्टै दुःख दिने गरेको, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई लाइनमा राखेर घण्टौँ कुर्न लगाउने तथा उनीहरूलाई सेवा इकाइसम्म जान बाध्य पारिएको विषयहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक रूपमा सार्वजनिक भएका थिए । यस्ता घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभागले सम्बन्धित निकायलाई जनमैत्री ढंगले सेवा प्रवाह गर्न तथा ऐन, नियम र सूचनामा भएका कुराहरुको पालना गर्न पुनः आग्रह गरेको छ ।
निर्देशक केशरीले भने, “यस्ता नागरिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूले लचकता देखाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सार्वजनिक सेवामा अनिवार्य गरिएको भए पनि अशक्त, असहाय र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनी रूपमा अपवादको व्यवस्था छ । सेवा दिने निकायहरूले यस्तो संवेदनशीलताका साथ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा विभागले विशेष जोड दिएको छ ।
