पलायन हुँदै उखु किसान, महिना दिन अगावै क्रसिङ बन्द

काठमाडौँ । नेपालमा उखु किसान पलायन हुँदै गएका छन् । त्यसैको परिणामस्वरुप यो वर्ष उखु क्रसिङको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्दै चिनी उद्योग बन्द भएका छन् ।

देशभर करिब १३ वटा चिनी उद्योग छन् । अहिले उखु पाउन नसकेर चिनी मिल बन्द भइसकेको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।

‘देशभर १३ वटा चिनी उद्योग छन्,’ उनले भने, ‘यी उद्योगले यो वर्ष आफ्नो क्षमताभन्दा २० देखि ३० प्रतिशत कम उखु पाएका छन् ।’ उखु खेती घटेकै कारण चिनी मिलले क्रसिङको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

चिनी मिलले चाहेजति उखु पाएका भए अझै महिना दिन क्रसिङ हुने मिश्रले बताए । अधिकांश मिलले उखु अभावमै क्रसिङ बन्द गरिसकेको उनले प्रस्ट पारे ।

किसानले उखुको भुक्तानी समयमा पाउन नसक्नु, सरकारले ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नु, मल तथा बिउको उपलब्धतामा समस्याका कारणले उखु खेतीबाट किसान पलायन भइरहेको सर्लाहीका कृषक हरिश्याम रायले बताए ।

केही वर्ष अगाडि १५ बिघा जमिनमा आफूले उखु खेती गर्ने गरेको रायको भनाइ छ । अहिले ५ बिघामा मात्रै उखु खेती गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘पहिला मैले ५ हजार क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन गर्थेँ, अहिले २५ सय क्विन्टलमात्रै उत्पादन गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘उखु खेती घटाएर मकै, धान लगायत अरु बाली लगाउने गरेको छु ।’

बर्सेनि किसान उखुभन्दा अन्य खेतीमा आकर्षित भइरहेका छन् । उखु खेतीमै निर्भर रहँदै आएका किसान पछिल्लो समय विविध कारणले गहुँ, मसुरो, तोरी, धान, मकै लगायतको खेती गर्न थालेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय उखु खेतीबाट किसान पलायन हुन थालेको स्वीकार गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएकोमा २०७८/०७९ मा ६२ हजार ५६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमित भएको थियो । एक वर्षमै उखु खेतीको क्षेत्रफल १ हजार ७८७ हेक्टर घटेको हो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६२ हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको थियो ।

सर्लाहीका कृषक रायले यो वर्ष २५ सय क्विन्टल उखु चिनी उद्योगलाई बेचेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको ५८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले उद्योगबाट रायले यो वर्ष १४ लाख ६२ हजार पाँच रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । सरकारले उखु उत्पादनकर्तालाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।

हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुदानको रकम पारित गरेको छैन । रायले उखुमा सरकारी अनुदानसहितको रकम १६ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा सरकारी अनुदानबापत १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

सरकारको अनुदानसहित यो वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ६५५ रुपैयाँ छ ।

उद्योगले क्रसिङ सुरु गर्दा किसानलाई १५/१५ दिनमा रकम भुक्तानी गरे पनि पछिल्लो समयको भुक्तानी पाउन नसकेको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । ‘सुरुमा क्रसिङ गर्दा १५/१५ दिनमा रकम भुक्तानी दियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो एक महिनाको रकम भुक्तानी गरेको छैन । करिब आधा किसानले उद्योगबाट उखुको रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।’

रायका अनुसार एक दशक पहिला प्रतिकिलो चिनीको मूल्य १ रुपैयाँ बढ्दा प्रतिक्विन्टल उखुमा ९ रुपैयाँ बढ्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर चिनीको मूल्य बढे पनि उखुको मूल्य खासै बढेको देखिँदैन ।

‘आम नागरिकले चिनी सस्तो मूल्यमा पाउने भए हामीले उखु सस्तो मूल्यमा दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर चिनीको मूल्य बढ्ने, उखुचाहिँ सस्तोमा दिन मुस्किल नै पर्छ ।’

सरकारले १० वर्ष यता तथ्यविना नै उखुको मूल्य निर्धारण गरिरहेको रायको आरोप छ । ‘सरकारले हचुवाको भरमा कहिले १० रुपैयाँ, कहिले २० रुपैयाँ बढाउँछ,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने हामीले घाटा खाएर उखु खेती गर्न सक्दैनौँ । किसानले खेती गर्न छाडेमा उखु नपाएर उद्योग पनि बन्द हुन्छन् ।’

सरकारले तीन वर्ष यता उखुको समर्थन मूल्य खासै बढाएको देखिँदैन । तीन वर्षमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २० देखि २५ रुपैयाँ बढाइएको सरकारी तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ मूल्य रहेको उखु २०८०/०८१ मा ६ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा बिक्री भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ मूल्य बढाएर ६ सय ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।