Advertisement
ताजा खबर
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री

सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने जसपा नेपालको अडान

प्रतिक्षा खबर
२०८१ फाल्गुन ३, शनिबार १६:०७

३ फागुन, काठमाडौं । जसपा नेपालले अध्यादेशहरू स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सत्तागठबन्धनको निर्णयमा आफ्नो सहमति नरहेको जनाएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा अघि बढाउने सहमति भएको सत्तारुढ गठबन्धनले दाबी गरेको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सबै विधेयक स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका थिए । उनले बैठकस्थलबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग टेलिफोन गरेको जनाएका थिए ।

सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रत्यायोजन विधेयक मार्फत् अध्यादेशमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि अध्यादेश पारित गराउन सहमति जुटेको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन अमान्य रहेको र फिर्ता नै हुनुपर्ने पूर्वअडानमा आफूहरू कायमै रहेको बताए ।

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार तयार हुनुपर्‍यो, सच्याउन होइन । त्यसमा संशोधनको कुनै औचित्य छैन,’  भने, ‘अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि जस्ताको तस्तै पारित गराउन हाम्रो समर्थन रहँदैन । त्यसमा प्रतिस्थापनको माध्यमबाट संशोधन गर्ने अवस्थामा मात्र हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म त्यसमा समर्थन हुन नसक्ने स्पष्ट हुन आग्रह गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर