३२ साउन, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आफ्ना मन्त्रीहरुसित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री सिंले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएका हुन् ।
करारमा मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरूलाई वार्षिक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सूचक र मूख्य नतिजा क्षेत्र सूचक खुल्नेगरी मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादन सहितको विवरण तयारी तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादनसिँह क्षेत्री, शिक्षा तथा सँस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिँह, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जायसवाल, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियाँसँग करार सम्झौता गरेका छन् ।
प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाम बाहिर रहेकाले श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर रायसँग भने आज कार्यसम्पादन सम्झौता हुन सकेन । कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समयसीमा उल्लेख रहनेछन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने बताए ।
उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएका वा नभएका र नभएका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री सिँहले कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कर्मचारीले दायित्वबोध गर्ने बताए। ‘यसबाट अधिकारीहरूको जिम्मेवारीसँगै पुस्कृत तथा कारबाही हुने आधार तय हुनेछ’ उनले भने ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक तथा मुख्य नतिजा क्षेत्र निर्धारणसहितको विवरण तयार तथा स्वीकृत भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएको मानिने बताए ।
मन्त्रालयले गर्ने कामको स्पस्ट जानकारी जनतालाई हुने, मन्त्रालयलाई दिशाबोध हुने तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्र केन्द्रित काम गरिरहेको र व्यवस्थित किसिमले काम भइरहेको वा नभइरहेको बारे अनुगमन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताबाट समानुपातिक हिसाबले वितरण गरेर कुनै महिना काम नहुने र कुनै महिनामा धेरै काम हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने तथा भदौदेखि असारसम्म काम व्यवस्थित हुने सचिव पौडेलको तर्क छ ।
