Advertisement
ताजा खबर
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री

प्रचण्ड र सिके राउतसहित ८ वटा संस्थालाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

प्रतिक्षा खबर
२०७९ आश्विन २९, शनिबार २०:०२

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने ६ व्यक्ति र ८ संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि लागु गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ उल्लंघन गर्ने शीर्ष नेतासहित ६ जना र ८ संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पचरौता नगरपालिकाका मेयर जलन्धर सिंह जैसवार, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका सातौं तहका अधिकृत गोकुल वस्ती र जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत सिके राउतलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यस्तै हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे र प्रतिनिधिसभा सदस्य नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार बद्री मैनालीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर