Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

प्रदेश २ काे कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा

प्रतिक्षा खबर
२०७८ आश्विन १३, बुधबार १६:४४

१३ असोज, जनकपुरधाम । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेको छ ।
बुधबार दिउँसो आयोगको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं र बर्दिबास कार्यालयको संयुक्त टोली मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश २ सरकारले २०७६ सालमा सामुदयिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरेको कार्यक्रमका विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न लागेको हो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा २०७६ असार १६ गते बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार ९ करोड ८४ लाख १८ हजार रुपैयाँको १४ हजार थान साइकल किनेर २६२ विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर ८ कक्षामा पढ्ने छात्राका लागि भनी साइकल दिइएको थियो ।
प्रदेश २ का ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई वितरण गर्ने भने पनि विद्यार्थीको संख्या यकीन नगरी साइकल वितरण गरिएको थियो । प्रधानाध्यापकमार्फत दिइएको साइकल विद्यार्थीसमक्ष पुगेको वा नपुगेको पनि प्रष्ट नभएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर