Advertisement
ताजा खबर
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग

१० लाख धरौटी बुझाएर छुटे विजय गच्छदार

प्रतिक्षा खबर
२०७८ असार ३०, बुधबार २०:०३

३० असार, काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
उनी विशेष अदालतमा बुधबार १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग लागेका गच्छदार लामो समय फरार रहेर बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए ।
गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए ।
नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको उनी लगायतमाथि अख्तियारको आरोप छ । समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।
गच्छदारमाथि नक्कली मोहीको विवरण समावेश गरेको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको भन्ने आरोप थियो । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ विषयलाई किन मन्त्रिपरिषदमा लगेको भनी गच्छादारमाथि प्रश्न उठाएको छ
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालयकै हो । तर, त्यतिबेला सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरुको हक अधिकारको विषयसम्बन्धी क्षेत्राधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयको हुन्थ्यो ।
त्यसैले अख्तियारले उनीमाथि क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएको छ । २९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर