Advertisement
ताजा खबर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर

लकडाउन उल्लंघन नगर्नुहोस नत्र हुनसक्छ ६ महिना

प्रतिक्षा खबर
२०७६ चैत्र ११, मंगलवार ०७:२२


काठमाडौं । कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्नका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को व्यवस्थाअनुसार देशभरका नेपालीहरुलाई चैत ११ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ ।
यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि गर्न र त्यससँग सम्बन्धित गाडी चलाउनमात्र पाइन्छ । मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्किन नदिने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमात्र गर्न दिने निर्णय कतिपयलाई कर्फ्यू जस्तै लाग्न सक्छ । उस्तै उस्तै लागे पनि कर्फ्यू र लकडाउन फरक कुरा हुन् ।
काठमाडौंमा एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै सरकारले देशलाई लकडाउने गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन्छ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुरक्षा चुनौती देखिएमा कर्फ्यू लगाउँछन् भने सुरक्षा बाहेकका अन्य कारणले मानिसहरुलाई आउ-जाउ गर्न नदिन लकडाउन गरिन्छ । लकडाउन संक्रामक रोग ऐन-२०२० अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ भने कर्फ्यू स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले लगाउन सक्छ ।
लकडाउन कर्फ्यु जस्तो कडा हुँदैन । तर, लकडाउनको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ महिनासम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था छ
लकडाउनको बेला पत्रकारहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पासको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षाका सवारी साधन सञ्चालन हुन पाउँछन् । यसैगरी औषधि, तरकारी, खाद्यान्न, पानी, दूध, विद्युत, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन र फोहरमैला संकलनका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लकडाउनमा छुट छ । यस्तै औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, पानी, दूध र इन्धनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कलकारखाना सन्चालन हुन पाउँछन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउने गर्ने निर्णय सबैभन्दा पहिले चीनले गरेको थियो । हुबेई प्रान्तको वुहान शहरमा गत डिसेम्बर अन्तिम साता सबैभन्दा पहिले कोरोना संक्रमित बिरामी फेला परेपछि चीनले लकडाउन गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर