Advertisement
ताजा खबर
रामगोपालपुर नगरपालिका-२ का अध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या अभियुक्त सञ्जीव झा जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त स्थानीय निर्वाचन ‘गैर दलीय’ बनाउन सुझाव परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान जसपा नेपाल विभाजन विवाद : सर्वाेच्चले गर्‍याे उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला रविको भारत भ्रमण मधेसीलाई राजनीतिक रूपमा किनारा लगाउने रणनीति : सिके राउत चोरी गर्न आएका समूहको गोली लागेर दुई जना घाइते भ्रष्टाचार मुद्दामा मधेशका सांसद कुशवाहा दोषी ठहर : ४ वर्ष कैद र साढे ३८ लाख जरिवाना रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच आज भेटवार्ता हुने वीरगञ्जका मेयरसँग अदालतले माग्यो ४ लाख १५ हजार धरौटी वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह पक्राउ
रामगोपालपुर नगरपालिका-२ का अध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या अभियुक्त सञ्जीव झा जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त स्थानीय निर्वाचन ‘गैर दलीय’ बनाउन सुझाव परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान जसपा नेपाल विभाजन विवाद : सर्वाेच्चले गर्‍याे उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला रविको भारत भ्रमण मधेसीलाई राजनीतिक रूपमा किनारा लगाउने रणनीति : सिके राउत चोरी गर्न आएका समूहको गोली लागेर दुई जना घाइते भ्रष्टाचार मुद्दामा मधेशका सांसद कुशवाहा दोषी ठहर : ४ वर्ष कैद र साढे ३८ लाख जरिवाना रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच आज भेटवार्ता हुने वीरगञ्जका मेयरसँग अदालतले माग्यो ४ लाख १५ हजार धरौटी वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह पक्राउ

उपभोक्ता समितिले गत वर्षको भुक्तानी छिटै पाउने- अर्थमन्त्री यादव

प्रतिक्षा खबर
२०७६ फाल्गुन ५, सोमबार १९:५५
फोटो- प्रतीक्षा खबर

प्रतिक्षा खबर जनकपुर धाम, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत भएको विकास निर्माण कामको बाँकी भुक्तानी चाँडै हुने बताउनु भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज साँझ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले प्रदेशको सर्वोच्च निकाय प्रदेश सभाले निर्देशनात्मक आदेश गरेको र मन्त्री परिषदको बैठकले समेत भुक्तानी दिने निर्णय गरि सकेको हुँदा भुक्तानी दिन कुनै कानूनी अडचन नरहेको बताउनु भयो ।
गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानीको लागी विभिन्न मन्त्रालयहरुले मांग गरेको थप बजेट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितताको पत्र पठाइ सकेको र आवश्यक प्रक्रियाहरु पुरा गरि मन्त्रालयले पत्र पठाउने वितिकै अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकास हुने उहाँले बताउनु भएको हो ।
बाँकी रकम भुक्तानीको लागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २५४, समाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४११, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७१३, र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७१५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय संग थप रकम मांग गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर