Advertisement
ताजा खबर
लुम्बिनीका तीन सांसदसँग जसपा नेपालले माग्यो २४ घण्टे पुनः स्पष्टीकरण मधेसवादी दललाई सरकार बाहिर राख्न कांग्रेस, एमाले र नेकपा एकमत सरकारी कार्यदलद्वारा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्थलगत निरीक्षण ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई कुटपिट गर्ने युवकविरुद्ध ५ दिन म्याद थप दूधको मूल्य नपाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य किसानहरूको पक्षमा सर्वोच्चकाे ऐतिहासिक फैसला साेनमा गाउँपालिकाबाट अशाेक कुमार यादव बने ‘स्टार वडाध्यक्ष’  रवि लामिछानेको चीन भ्रमण स्थगित तीन वर्षीया बालिका घर नजिकै मृत फेला अग्रगामी मोर्चाको मधेश प्रदेश समन्वय समिति गठन, आठ जिल्लाको जिम्मेवारी बाँडफाँट मन्दिरमा चोरी गर्दागर्दै रहमान मियाँ पक्राउ
लुम्बिनीका तीन सांसदसँग जसपा नेपालले माग्यो २४ घण्टे पुनः स्पष्टीकरण मधेसवादी दललाई सरकार बाहिर राख्न कांग्रेस, एमाले र नेकपा एकमत सरकारी कार्यदलद्वारा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्थलगत निरीक्षण ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई कुटपिट गर्ने युवकविरुद्ध ५ दिन म्याद थप दूधको मूल्य नपाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य किसानहरूको पक्षमा सर्वोच्चकाे ऐतिहासिक फैसला साेनमा गाउँपालिकाबाट अशाेक कुमार यादव बने ‘स्टार वडाध्यक्ष’  रवि लामिछानेको चीन भ्रमण स्थगित तीन वर्षीया बालिका घर नजिकै मृत फेला अग्रगामी मोर्चाको मधेश प्रदेश समन्वय समिति गठन, आठ जिल्लाको जिम्मेवारी बाँडफाँट मन्दिरमा चोरी गर्दागर्दै रहमान मियाँ पक्राउ

उपभोक्ता समितिले गत वर्षको भुक्तानी छिटै पाउने- अर्थमन्त्री यादव

प्रतिक्षा खबर
२०७६ फाल्गुन ५, सोमबार १९:५५
फोटो- प्रतीक्षा खबर

प्रतिक्षा खबर जनकपुर धाम, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत भएको विकास निर्माण कामको बाँकी भुक्तानी चाँडै हुने बताउनु भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज साँझ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले प्रदेशको सर्वोच्च निकाय प्रदेश सभाले निर्देशनात्मक आदेश गरेको र मन्त्री परिषदको बैठकले समेत भुक्तानी दिने निर्णय गरि सकेको हुँदा भुक्तानी दिन कुनै कानूनी अडचन नरहेको बताउनु भयो ।
गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानीको लागी विभिन्न मन्त्रालयहरुले मांग गरेको थप बजेट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितताको पत्र पठाइ सकेको र आवश्यक प्रक्रियाहरु पुरा गरि मन्त्रालयले पत्र पठाउने वितिकै अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकास हुने उहाँले बताउनु भएको हो ।
बाँकी रकम भुक्तानीको लागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २५४, समाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४११, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७१३, र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७१५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय संग थप रकम मांग गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर