फिर्ता भएन महाेतरीका प्रदेश सांसद एवम समाजसेवि महताे विरुद्धको मुद्दा

काठमाडौं–सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा फौजदारी मुद्दा लगाइएका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ। सरकारले विभिन्न १५ मुद्दाका १२० जनाविरुद्ध लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग निरन्तर सम्वाद गरिरहेको थियो।
बुधबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले ‘सरकार वादी भएर संविधान र कानुनअनुसार फिर्ता लिनसक्ने १५ मुद्दाका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनकारी गराए।
तर,नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको सूचीमा प्रदेश २ का महाेतरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर ४क काे सांसद काैशल कुमार यादव एवम समाज सेवि एवम जसपा नेता लक्ष्मि महताे महोत्तरी जलेश्वरका मेयर शंकर शाही, जलेश्वर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुरेश पाण्डेयलगायतका नाम परेका छैनन्।
नेता यादव र महताे मधेश आन्दोलनको क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रहरी निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या गरेको आरोप लागेकाे छ ।
यसैगरी जलेश्वरका मेयर शाही, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पाण्डेविरुद्धपनि विक हत्यामा संलग्न रहेको आरोप छ।
२०७२ भदौ २५ गते आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर गम्भीर घाइते भएका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। विक हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै उनका दाजु प्रेमबहादुर विकले नामै किटेर २८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए।
तत्काल १२० जनाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता भएको र बाँकी रहेका नेता कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा पनि फिर्ता हुने जसपाका नेताहरूले बताएका छन्।
जसपाकी संघीय सांसद चन्दा चौधरीले मधेश आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताइन्।
‘आज १२० जना आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता भएको छ,’ उनले भनिन्,‘अरु मुद्दाहरू पनि चाँडै फिर्ता हुन्छ।’
मन्त्री गुरुङले पनि संविधान र कानुनअनुसार सरकारले फिर्ता लिनसक्ने मुद्दा समयक्रमसँगै फिर्ता हुँदै जाने बबताएका छन्।