जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले भारतको धार्चुला जिल्ला मजिस्ट्रिटलाई जवाफ पठाएको छ ।
लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएकाले त्यसक्षेत्रमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक रहेको व्यवहोरा सहितको पत्र मंगलबार पठाएको जानकारी दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) शरदकुमार पोखरेलले दिए । पत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुई हप्ता पहिले धार्चुलाका उप–जिल्लाधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले कालापानी, गुन्जी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश रोक्न आग्रह गरेर दार्चुलाका प्रजिअलाई पत्र लेखेका थिए ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यससँग सम्बन्धित नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार महाकाली (काली) नदी पुर्वका लिम्पियाधुरा कुती, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालकै भूभाग रहेको र सो भूभागमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक रहेको र नेपालीको आवागमनमा कहिँ कतैबाट बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको जानकारी गराउँदछु ।
भारतले पठाएको पत्रबारे प्रजिअ पोखरेलले गृह मन्त्रालयलमा रिर्पोटिङ गरिसकेका छन् ।
ब्यास गाउपालिका– १ का वडाध्यक्ष अशोक बोहरा ब्याँसी आफुहरुले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको बाटो समेत भारतीय पक्षले प्रयोग गर्न नदिएको बताउँछन् । भारतले स्थानीयलाई बाटो प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्धबारे सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई जानकारी दिइसकेको बोहराको भनाइ छ ।
भारतले नेपाली भूमिमा कैलाश मानसरोवर जाने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसअघि १६ कार्तिक २०७६ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग आफ्नोतर्फ पारेको थियो ।
सीमा विवादबारे वार्तामा बस्न नेपालले गरेको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतले अटेर गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरासहितको आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । सीमाविद्हरूका अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा मात्रै भारतले करिब ३९ हजार ५०० हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । सभार अनलाइन
