जनकपुरधाम, ८ साउन । मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक तथा स्वायत्त सञ्चार संस्थाहरूको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेकोप्रति पत्रकार सम्बद्ध सङ्गठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कडा विरोध जनाएका छन्। प्रेस मञ्च नेपाल र प्रेस जनमत सङ्घले बिहीबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस कदमको विरोध गरेका हुन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। प्रदेश ऐनअनुसार स्थापना भएका स्वायत्त सञ्चार संस्थाहरूलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र अधिकार उपलब्ध नगराई निष्क्रिय बनाउने तथा पछि तिनै संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर समाप्त पार्ने वा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। यस्तो कदम संघीय शासन व्यवस्थाको मर्म र संविधानको भावना विपरीत भएको सङ्गठनहरूको ठहर छ।
चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि विधेयक वा नीतिगत निर्णय पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाइनुपर्छ। एकपक्षीय ढङ्गले विधेयक ल्याउने र ऐनबमोजिम स्थापित संस्थागत संरचनालाई समाप्त पार्ने प्रपञ्च तत्काल रोक्न हामी मधेश प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।”
यदि सरकारले सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श नगरी सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र स्वायत्त संस्थाहरूलाई समाप्त पार्ने कार्य अगाडि बढाएमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
प्रेस मञ्च नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज यादव र प्रेस जनमत सङ्घका अध्यक्ष अवधेशकुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मधेश प्रदेशसभामा क्रियाशील सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता र संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट भई साझा पहल गर्न र आवाज उठाउन विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरिएको छ।
