काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको संविधान संशोधन कार्यदललाई मधेस केन्द्रित दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । संविधान जारी भएदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरूले अपूर्ण भएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका थिए ।
संशोधनको बुँदामा आफूहरूका एजेन्डा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनका लागि नै आफूहरुले थुप्रै संघर्ष गरेको, त्यसकै लागि जेलनेल भोग्यौं,’ चौधरी भन्छन् । नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन के-के विषयमा हुने भन्ने हेर्न बाँकी रहेको र त्यसका लागि आफूहरूसँग राय लिइन्छ कि लिइँदैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको चौधरी भन्छन् । उनले आफूहरुले उठाउँदै आएको माग संविधानमा उल्लेख भएमा खुलेर स्वागत गर्ने बताए ।
मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी लगायतले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए ।
जनमत पार्टीका महासचिव तथा मधेस प्रदेशसभा सदस्य चन्दन सिंह पनि संविधान संशोधनका लागि सरकारले लिएको निर्णण स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन् ।
‘संविधान कमजोर छ, यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरूदेखि नै भन्दै आएका थियौं । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुका साथै अन्य अधिकार र पहिचानका कुरा समावेश गर्नु, त्रुटिहरुलाई मिलाउने काम भयो भने हामीले यसलाई स्वागत गर्छौ,’ उनी भन्छन् । तर संविधान संशोधन गर्दा सरकारले सर्वपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने र कार्यदललाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा उनको सुझाव छ ।
हरेक सरकारसँग सम्झौता गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूको मुख्य माग नै संविधान संशोधन हुने गरेको छ । तर हालसम्मका कुनै सरकारले संविधान संशोधन गर्न सकेका छैनन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रस्ताव लैजाँदा उनी सरकारबाटै बाहिरिनु परेको थियो ।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन जसपा नेपालका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबिच पाँच सदस्ययीय संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल गठन गर्ने सहमति नै भएको थियो ।
पछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । जसपा नेपाल पनि विभाजन भयो । २०८१ मा एमाले र कांग्रेसबिच गठबन्धन हुँदा भएको सम्झौतामा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसका लागि तत्कालीन सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो ।
तर सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित केही असन्तुष्ट बनेका छन् । जसपा नेपालका केन्द्रीय समन्वय समितिका सदस्य डा. सुरेन्द्रकुमार झाले संविधान संशोधनका लागि मधेसबाट ३५ जनाले सहादत दिएकाले सरकारले निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य बताए । आफूहरुको माग अनुसार यो सरकारले संविधान संशोधन गर्यो भने सबभन्दा खुसी आफूहरु हुने उनको भनाइ छ । ‘तर अहिले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक संविधान विज्ञ होइनन्, त्यसका जानकार होइनन् । अर्को कुरा त्यसमा कस्ता-कस्ता व्यक्तिलाई राखिनेछन् त्यो प्रमुख कुरा हो,’ उनी भन्छन् ।
