महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन् ।
‘सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् हो, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेगरी मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृत दिइएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले भनिन्, ‘यसलाई मुद्दा फिर्ता लिएको रुपमा बुझ्न हुँदैन ।’
उनले बुधबार ४ वटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णय पछि जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।
त्यसका साथै, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दा पनि फिर्ता हुनेछ ।
तर, चितवन जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कुनै पनि मुद्दा नचलेकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छैन
