नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार र वडाध्यक्ष ३३ गरी ४१ पदका लागि उपनिर्वाचन भएको हो । कैलाली र ओखलढुंगाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर २ को वडाध्यक्ष भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन सुरु भएको छ ।
ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका–३, झापाको कन्काइ नगरपालिका–६, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–८, सुनसरीको गढी गाउँपलिका–६, ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका–५, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२ र बेलका नगरपालिका–९, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं १ र ४ वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
त्यस्तै, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–१, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–२, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–७, राजपुर नगरपालिका–६ र गढीमाई नगरपालिका–८ को वडाध्यक्ष पदका लागि पनि निर्वाचन हुनेछ ।
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं १ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नं २, मकवानपुरको हेटौंडा नगरपालिका वडा नं १२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नं ५, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नं ४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ४ र कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने आयोगका सूचना अधिकृत सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं १३, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका वडा नं ४, जाजरकोट कुशे गाउँपालिका वडा नं ७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं ५, रुकुम (पश्चिम) सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका वडा नं ४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नं ६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका वडा नं ५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।
