हरिपूर्वा पुगेका प्रशासकीय अधिकृत २४ घण्टामै फिर्ता यसअघि पनि एक घण्टामै भएका थिए फिर्ता

१८ असोज। हरिपूर्वा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रुपमा हाजिर भएको २४ घण्टामै शम्भुप्रसाद यादवको जिम्मेवारी खोसिएको छ । १४ असोजमा रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका यादवलाई हरिपूर्वा नगरपालिकामा थप जिम्मेवारी दिने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्यण गरेको थियो ।
उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लाथि हरिपूर्वामा थप जिम्मेवारी लिन भनिएको थियो । तर, उनले हरिपूर्वामा हाजिर भएर नियमित काम सुरु गर्न नै पाएनन् । बुधबार हाजिर भएका उनले बिहीबार कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
तर, बिहीबार नै मन्त्रालयले उनको थप जिम्मेवारी दिने निर्णय उल्ट्याएर देवाहीगोनाहीका लागि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा काम गर्न तोकेको छ ।
१७ वैशाखमा पनि हरिपूर्वामा हाजिर भएको एक घण्टामै उनको काजमा खटाउने निर्णय फिर्ता भएको थियो । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शाखा अधिकृत रहेका उनले हरिपूर्वामा खटाएलगत्तै हाजिर नहुन दबाब खेप्नु परेको थियो । जोडबल गरेर नगरपालिकामा हाजिर भएका उनलाई एक घण्टामै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट साविककै जिम्मेवारीमा फर्किन पत्र काटेको थियो ।
उपसचिवमा बढुवा भएपछि अहिले रौतहटमा देवाही गोनाहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका उनी फेरि हरिपूर्वा जान चाहिरहेकै थिए । हरिपूर्वाका मेयर विनोदकुमार साह पनि उनलाई लैजान दुई सातासम्म सिंहदरबार जोडबल लगाएका थिए ।
५ असोजमा मन्त्रालयले शाखा अधिकृत दिलीप कुमार यादवलाई हरिपूर्वामा पठाएको थियो । तर, सिरहाबाट पठाइएका दिलीपकुमार हरिपूर्वा जान तयार नभएको भन्दै निवेदन दिएपछि शम्भुकमार यादवलाई थप जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
२४ भदौमा मन्त्रालयले आफू खटिन इच्छुक रहेको स्थानीय तह उल्लेख गरेर निवेदन माग्दा शम्भुप्रसाद यादवले हरिपूर्वामा सरुवा माग्दै आवेदन दिएका थिए । रौतहटको देवाही गोनाहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका उनले घरपायक हुने गरी हरिपूर्वा नगरपालिकामा सरुवा मागेका थिए ।
मेयर साहले हरिपूर्वा नै गृहनगर भएका संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवका कारणले यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाउादै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत पनि खानेपानीमन्त्री यादवले नै शम्भुकुमार यादवदाई फिर्ता गराउन दबाब दिएको स्वीकार्छ ।
‘मन्त्रीज्यू कुनै पनि हालतमा आफूअनुकुलमा मान्छेबाहेक अरुलाई त्यहाँ काम गर्न दिने पक्षमा हुनुहुन्न रहेछ,’ एक अधिकारीले भने,‘उहाँ मेयरलाई फेल गराउन चाहाने र मेयर पनि आफूले खोजेकै मान्छे लैजाने अडानमा रहँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
यही कारण चैत यता हरिपूर्वा नगरपालिकामा ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिइसके । तर, कसैले पनि हाजिर भएर राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनन् ।
सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी भर्नालाई लिएर नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले दुर्व्यवहार गरेपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त न्यौपाने १५ चैत २०७९ मा मिथिला नगरपालिका सरुवा लिएर हिंडेका थिए । उनको स्थानमा गएका ध्रुवराज आचार्य हरपूर्वामा हाजिर हुनै पाएनन् । नगरपालिका नटेक्दै धम्की खेपेका उनी २९ चैत २०७९ मा बाटैबाट सरुवा भए ।
त्यसपछि निमेष मिश्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गए । २४ वैशाखमा सरुवा भएका उनी ‘राजनीतिक विवादको भुमरीमा नफस्ने’ भन्दै लामो समय नगरपालिकामा हाजिर हुनै चाहेनन् । ४ महिनादेखिको झगडाका कारण नगरपालिकामा तालाबन्दी समेत भएकाले उनी हरिपूर्वा जान खोज्दा पनि हच्किएका थिए ।
तत्कालीन संघीय मामिला सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग सहमतिपछि मिश्र १० असारमा नगरपालिकामा हाजिर भए । २० असारमा बसेको नगर बैठकले २९ असारमा नगरसभा बोलाउने निर्णय गर्‍यो, तर नगरसभा बस्नुअघि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले हरिपूर्वा छाडे । मेयर साहले बहुमतका बलमा नगरसभाबाट बजेट पास गर्न खोजेपछि सद्भाव नै खल्बलिने डर भएको भन्दै उनी सर्लाहीबाट हिँडेका थिए ।
काठमाडौं आएका मिश्र नगरपालिका नफर्किएपछि नगरसभा नै प्रभावित भयो । २३ साउनमा नगरपालिकाले मिश्रलाई हाजिर गराइदिन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । पत्रमा मिश्र फर्किन नमाने अर्को कुनै उपसचिव पठाउन आग्रह गरिएको थियो । ४ भदौमा मिश्र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा सरुवा भए, तर हरिपूर्वामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएन ।
त्यसपछि मेयर साहले नगरवासी समेत रहेका उपसचिव शम्भुकुमार यादवलाई हरिपूर्वा ल्याउन लबिइङ थालेका थिए भने त्यसमा सहमत शम्भुकुमारले मन्त्रालयमा आवेदन समेत दिएका थिए । तर, मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई सिरहाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएपछि फेरि मेयर सहा काठमाडौं आएर शम्भुमार यादवलाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णय गराएर फर्किएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीसँगै चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै खानेपानीमन्त्री यादवले हरिपूर्वामा शम्भु यादवलाई खटाउने निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री यादव र उपसचिव शम्भुकुमार यादवको गाउँ एउटै भएपनि उनीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन ।
मेयर साह भने नगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को राख्ने/नराख्ने भन्नेबारे सिंहदरबारका मन्त्रीहरुले गरिरहेको हस्तक्षेपलाई संघीयतामाथिकै प्रहार भन्छन् । ‘यो हदसम्मको खेलाँची हुनु लज्जास्पद र खेदजनक छ,’ उनले भने, स्थानीय तहको अधिकारमाथिको यस्तो ठाडो हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।’
प्रशासकीय अधिकृत समेत नहुँदा हरिपूर्वाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा पेश गर्न पाएको छैन । यसले नगरका योजनाहरू अलपत्र परेका छन् भने चालु योजनामा भुक्तानी दिन समस्या परेको छ ।
दशैंको मुखमा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने संघबाट गएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत वितरण हुनसकेको छैन । नगरपालिका निर्णयको बन्दी बनेको छ । गत चैतदेखि नै काम बन्द भएपछि संघ सरकारबाट गएको १५ करोड अनुदान फ्रिज भएको अध्यक्ष साह बताउँछन् ।
यो वर्ष पनि गत वर्षकै अवस्था दोहोरिन लागेको उनको गुनासो छ ।