Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

निर्वाचन आयोगले माग्यो मधेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रयोग गरेको गाडीको विवरण

प्रतिक्षा खबर
२०७९ कार्तिक १८, शुक्रबार ०६:३५

निर्वाचन आयोगले मधेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले चुनाव प्रचारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेको विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र प्रदेश सरकार सचिवालयसँग विवरण माग गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्री र प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका निवर्तमान सभापतिहरुले सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राखेर निर्वाचन प्रचारमा हिँडेको उजुरी परेपछि आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयसँग विवरण माग गरेको हो ।
उल्लिखत पदाधिकारीहरुलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरु…फिर्ता गरी दाखिला भए नभएको यकिन विवरणसमेत यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ’ आयोगले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
आयोगले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापतिले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेको भए त्यस्ता सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
पदबाट हटेपछि पनि सरारी सवारी साधन नबुझाई लगेको वा त्यस्ता सवारी साधन निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गरेको भेटिए नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर