Advertisement
ताजा खबर
एकडारा गाउँपालिकामा नियमित खोप सेवा अब वडा नं. १ का चार स्थानबाट, जन्मदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले पाउने सुविधा समायोजन विवादका कारण लोसपा र जसपा नेपालले बोलाए छुट्टाछुट्टै बैठक राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ अदालतबाट हतकडीसहित थुनुवा फरार शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ
एकडारा गाउँपालिकामा नियमित खोप सेवा अब वडा नं. १ का चार स्थानबाट, जन्मदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले पाउने सुविधा समायोजन विवादका कारण लोसपा र जसपा नेपालले बोलाए छुट्टाछुट्टै बैठक राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ अदालतबाट हतकडीसहित थुनुवा फरार शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ

स्थानीय निर्वाचन ‘गैर दलीय’ बनाउन सुझाव

प्रतिक्षा खबर
२०८३ जेष्ठ २२, शुक्रबार १६:०२
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय हुने गरी व्यवस्था गर्न सुुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन कार्यदललाई आयोगले संविधान संशोधन गर्दा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगको २१ बुँदे सुझावको १३ नम्बर बुँदामा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था संशोधन गरेर गैरदलीय हुनेगरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै आयोगले आफ्नो सुझावमा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, गाउँपालिका/ नगरपालिकाका वडासदस्यको संख्या घटाउनुपर्ने,वडामा अध्यक्ष र दुई वडासदस्य रहने व्यवस्था राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । संविधानमा हाल वडाअध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य रहने प्रावधान छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर