Advertisement
ताजा खबर
जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य घट्यो स्वास्थ्य, शिक्षा र समाजिक बिकाशलाई प्राथमिकतामा राख्न सभामुख यादवको सुझाव, एकडारा गाउँपालिकाद्वारा ३७ करोडभन्दा बढीको अनुमानित बजेट सार्वजनिक एकडारा गाउँपालिकाको १६औँ गाउँसभा सुरु, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत हुँदै
जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य घट्यो स्वास्थ्य, शिक्षा र समाजिक बिकाशलाई प्राथमिकतामा राख्न सभामुख यादवको सुझाव, एकडारा गाउँपालिकाद्वारा ३७ करोडभन्दा बढीको अनुमानित बजेट सार्वजनिक एकडारा गाउँपालिकाको १६औँ गाउँसभा सुरु, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत हुँदै

स्थानीय निर्वाचन ‘गैर दलीय’ बनाउन सुझाव

प्रतिक्षा खबर
२०८३ जेष्ठ २२, शुक्रबार १६:०२
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन गैरदलीय हुने गरी व्यवस्था गर्न सुुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन कार्यदललाई आयोगले संविधान संशोधन गर्दा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगको २१ बुँदे सुझावको १३ नम्बर बुँदामा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था संशोधन गरेर गैरदलीय हुनेगरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै आयोगले आफ्नो सुझावमा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, गाउँपालिका/ नगरपालिकाका वडासदस्यको संख्या घटाउनुपर्ने,वडामा अध्यक्ष र दुई वडासदस्य रहने व्यवस्था राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । संविधानमा हाल वडाअध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य रहने प्रावधान छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर