६ माघ, काठमाडौं । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । ति ठाउँमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार २१ फागुनको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आयोग उपनिर्वाचनबारे छलफलमा जुट्नेछ ।
भण्डाीले भने, ‘२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने अठोट पुरा गर्छौं । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन–कुन ठाउँमा कसरी पदहरू खाली भए भनेर हेर्र्छौं र सरकारसँग समन्वय गरेर उपनिर्वाचनको मिति तोक्छौं ।’
उनका अनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको पदाधिकारीको पद रिक्त भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार अगाडि बढिने उनले बताए ।
स्थानीय तहको पदाधिकारी र प्रदेश सभा सदस्यको पद ६ महिना भन्दा बढी खाली रहने अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई पनि आयोगले ख्याल गर्ने कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताएका छन् ।
