गैरसंवैधानिक ढंगले यादवको नियुक्ति भएको भनी ७३ जना सांसदहरूले पेश गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।
अब सर्वोच्चको आदेश बमोजिम मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
यदी उनले विश्वासको मत पाए भने मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहनेछन् । विश्वासको मत नपाएमा अर्को विकल्प गर्नू भनेर समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आदेश अनुसार, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
