Advertisement
ताजा खबर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर

जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो : नेकपा एमाले

प्रतिक्षा खबर
२०८२ असार २८, शनिबार २१:३४

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय जानकारीमा आएको बताएको छ ।

बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिने भनेर निर्णय जानकारीमा आएपनि औपचारिक रूपमा संसद्लाई जानकारी गराइनसकेको बताए ।

‘तर उहाँहरूले त्यसो नगर्नुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो किनभने फिर्ता गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन’, ज्ञवालीले भने, ‘यसअघि उहाँहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रिजर्भेसन राखेकाले हामीले स्थगन पनि गरेका थियौ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर