Advertisement
ताजा खबर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर

आफ्नै सरकारको बजेटप्रति जनमत नै असन्तुष्ट, सरकारबारे निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई

प्रतिक्षा खबर
२०८२ असार १२, बिहीबार १७:०१

मधेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह

१२ असार, जनकपुरधाम । आफ्नै नेतृत्वको मधेश सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नआएकोले सन्तोषजनक नरहेको जनमतले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आज बसेको जनमत संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको बजेट त्रुटिपूर्ण रहेकोले सरकारबारे आधिकारिक निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

‘जसरी नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो । त्यस अनुसार बजेट आएन । यस बारेमा कुनै गम्भीर निर्णय पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालका छौं । यो जिम्मा सचिवालयलाई दिएका छौं,’ जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले भने ।

मधेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको रेडबुकमा रहेको योजनाहरू बिचौलियाको प्रवेश रहेको, दलले नै संकलन गरेर राखेका योजनाहरु नपरेको भन्दै जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले नै समाजिक सन्जाल मार्फत असन्तोष पोखेका छन् ।

जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको मधेश सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर