Advertisement
ताजा खबर
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण दिग्गज बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन चाडपर्व लक्षित महोत्तरीमा सुरक्षाब्यवस्था कडा , सीमामा २४ घण्टा निगरानी
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण दिग्गज बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन चाडपर्व लक्षित महोत्तरीमा सुरक्षाब्यवस्था कडा , सीमामा २४ घण्टा निगरानी
☰

भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा अन्ततः सरकार ‘ब्याक’, फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनमा सहमति

प्रतिक्षा खबर
२०८१ चैत्र १३, बुधबार १३:३०

काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार अन्ततः विवादमा परेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ‘ब्याक’ भएको छ ।
सत्तारुढ दलहरूको बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘भूमिसम्बन्धी अधयादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा अघि जान सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने नै आजको मुख्य एजेन्डा हो,’ बैठकपछि घिमिरेले भने, ‘यो विषयमा अब यसलाई रेगुलर विधेयककै रुपमा लगेर नियमित विधेयकमा अरु सत्तारुढ दलहरूको जे कन्सर्न छ, तिनलाई पनि आउने विधेयकमा समेटेर लैजाने निर्णय भएको छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर