३ माघ, जनकपुरधाम । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने बाटो खोल्न मधेश सरकारले संकल्प प्रस्ताव मार्फत बजेट वक्तव्य संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनभित्रको चार र विपक्षी दुई दलले संयुक्त रुपमा संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा लगेको हो ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोसपा र सत्ता बाहिर रहेका एकीकृत समाजवादी र राप्रपा सहित ६ दलले संयुक्त रुपमा गत पुस २९ गते संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
लोसपा सांसद रुपा यादव प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा एमालेबाट पल्टी देवी महरा, कांग्रेसबाट अञ्जना पण्डित, जनमतबाट हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीबाट रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाबाट कञ्चन विच्छा समर्थक छन् ।
सभामुखबाट संकल्प प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति भएपछि सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिने प्रदेशसभाका सचिवालयले जनाएको छ । माघ ६ गते उक्त प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्ने योजना रहेको मधेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकमार यादवले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ । यो बुँदाले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हुने एक करोड भित्रका योजना उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई निषेध गरेको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुँदा विगतमा योजना खरिद बिक्रि हुने गरेकाले त्यसलाई निस्तेज गर्न बजेट वक्तव्यमा उत्त प्रस्ताव राखिएको थियो ।
तर, यस प्रावधानले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मधेश सरकारको काम नै ठप्प भएपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सुरुमा यो बुँदा कार्यान्वयन गराउन दृढ देखिएको जनमत नेतृत्वको सरकार पछाडि हटेर उपभोक्ता समितिको लागि बाटो खेल्ने स्थितिमा पुगेको हो ।
