Advertisement
ताजा खबर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उठाइयो मधेसका मुद्दा

प्रतिक्षा खबर
२०८१ मंसिर १५, शनिबार १७:५८

काठमाडौँ । विदेशमा रहेको मधेसी एकता समाजका अन्तरराष्ट्रिय संस्थापक संयोजक डा.रवीन्द्र कुमारले मधेसका मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा उठाएका छन् । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अल्पसंख्यक मुद्दा मञ्चको १७ औँ सत्रमा उनले मधेसका विभिन्न मुद्दाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“सार्वजनिक स्थान र संवादमा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व र आत्म–प्रतिनिधित्व” भन्ने विषयमा आधारित सो सत्रमा संयोजक यादवले नागरिकता, भूमि सुधार, असमानता, समानुपातिक समावेशीलगायतका विषयमा आफ्नो कुरा राखेका थिए ।

मधेसी समुदायले झेल्दै आएको संरचनागत बहिष्कार, विभेद र न्यून प्रतिनिधित्वका विषयलाई प्रस्तुत गर्दै उनले मधेसी समुदाय नेपालको एक–तिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने भएपनि उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको उल्लेख गरे ।

नागरिकताका लागि कठोर कानुनका कारण धेरै मधेसी अझै राज्यविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै संयोजक यादवले भूमि सुधार र पहाडी क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपमा गराइएको बसाइँसराइले मधेसीलाई आफ्नै भूमिमा अल्पसङ्ख्यक बनाएको दाबी गरे ।

सरकारी जागिर र विद्यालयमा नेपाली भाषा अनिवार्य गरिनुले मधेसी समुदाय बहिष्कृतमा परेको दाबी गर्दै उनले मधेसी बालबालिकाको विद्यालय नजान्ने दर १४ प्रतिशत र विद्यालय छाड्ने दर राष्ट्रिय औसतभन्दा ३.५ गुणा बढी बनाएको गुनासो गरे ।

सरकारी गजेटेड पदमा १.१ प्रतिशत, नेपाली सेनामा २ प्रतिशत, र सर्वोच्च अदालतका १७ न्यायाधीशमध्ये केवल एक पदमा मधेसीको प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक स्थान र राष्ट्रिय संस्थाहरूमा मधेसी कला, संस्कृति र इतिहासको उपेक्षा गरिएको दाबी गरे । उनले सो कार्यक्रममा भने, “हामी न्याय चाहन्छौँ । हामी समावेशिता चाहन्छौँ । हामी प्रतिनिधित्व चाहन्छौँ । हामी समानता चाहन्छौँ न बढी, न कम ।

उनले विस्तृत रूपमा तयार गरिएको लिखित धारणा पनि सो मञ्चमा पेस गरे । जसमा मधेसी समुदायको समस्यालाई तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको आधारमा उजागर गरिएको छ । उनले मानव अधिकार वाचद्वारा प्रकाशित “लाइक वी आर नट नेपाली” शीर्षकको प्रतिवेदनलाई पनि मधेसी समुदायको दमनको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत गरे ।

उनले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मधेसीको समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दै मधेसीको सङ्घर्ष विशेष अधिकारका लागि होइन, बरु समानता, सम्मान र न्यायका लागि भएको धारणा राखेका थिए । ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर