Advertisement
ताजा खबर
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उठाइयो मधेसका मुद्दा

प्रतिक्षा खबर
२०८१ मंसिर १५, शनिबार १७:५८

काठमाडौँ । विदेशमा रहेको मधेसी एकता समाजका अन्तरराष्ट्रिय संस्थापक संयोजक डा.रवीन्द्र कुमारले मधेसका मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा उठाएका छन् । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अल्पसंख्यक मुद्दा मञ्चको १७ औँ सत्रमा उनले मधेसका विभिन्न मुद्दाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“सार्वजनिक स्थान र संवादमा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व र आत्म–प्रतिनिधित्व” भन्ने विषयमा आधारित सो सत्रमा संयोजक यादवले नागरिकता, भूमि सुधार, असमानता, समानुपातिक समावेशीलगायतका विषयमा आफ्नो कुरा राखेका थिए ।

मधेसी समुदायले झेल्दै आएको संरचनागत बहिष्कार, विभेद र न्यून प्रतिनिधित्वका विषयलाई प्रस्तुत गर्दै उनले मधेसी समुदाय नेपालको एक–तिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने भएपनि उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको उल्लेख गरे ।

नागरिकताका लागि कठोर कानुनका कारण धेरै मधेसी अझै राज्यविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै संयोजक यादवले भूमि सुधार र पहाडी क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपमा गराइएको बसाइँसराइले मधेसीलाई आफ्नै भूमिमा अल्पसङ्ख्यक बनाएको दाबी गरे ।

सरकारी जागिर र विद्यालयमा नेपाली भाषा अनिवार्य गरिनुले मधेसी समुदाय बहिष्कृतमा परेको दाबी गर्दै उनले मधेसी बालबालिकाको विद्यालय नजान्ने दर १४ प्रतिशत र विद्यालय छाड्ने दर राष्ट्रिय औसतभन्दा ३.५ गुणा बढी बनाएको गुनासो गरे ।

सरकारी गजेटेड पदमा १.१ प्रतिशत, नेपाली सेनामा २ प्रतिशत, र सर्वोच्च अदालतका १७ न्यायाधीशमध्ये केवल एक पदमा मधेसीको प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक स्थान र राष्ट्रिय संस्थाहरूमा मधेसी कला, संस्कृति र इतिहासको उपेक्षा गरिएको दाबी गरे । उनले सो कार्यक्रममा भने, “हामी न्याय चाहन्छौँ । हामी समावेशिता चाहन्छौँ । हामी प्रतिनिधित्व चाहन्छौँ । हामी समानता चाहन्छौँ न बढी, न कम ।

उनले विस्तृत रूपमा तयार गरिएको लिखित धारणा पनि सो मञ्चमा पेस गरे । जसमा मधेसी समुदायको समस्यालाई तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको आधारमा उजागर गरिएको छ । उनले मानव अधिकार वाचद्वारा प्रकाशित “लाइक वी आर नट नेपाली” शीर्षकको प्रतिवेदनलाई पनि मधेसी समुदायको दमनको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत गरे ।

उनले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मधेसीको समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दै मधेसीको सङ्घर्ष विशेष अधिकारका लागि होइन, बरु समानता, सम्मान र न्यायका लागि भएको धारणा राखेका थिए । ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर