न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यो विवादमा रिट निवेदक ज्ञानबस्नेतसमेत र विपक्षी नेकपा एमाले, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि हुने उक्त छलफलअघि पार्टी कार्यालयलाई दान दिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले आदेशको लिखित रुप प्राप्त भइनसकेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा दाता मीनबहादुर गुरुङ र लिने एमालेलाई त्यसको कारण देखाउन माग गरेको छ ।
गत दशैंको फुलपातीको दिन कलंकीमा एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास भएको थियो, त्यहाँ उपस्थित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले आफूले एमालेलाई जग्गा दान दिएको र एक वर्षभित्र भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका थिए ।
यो घटना सार्वजनिक भएपछि एमालेको आलोचना भएको थियो । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत समेत ३ जनाले निर्णय खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
