काठमाडौँ । सत्ता बहिर्गमनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टी एकताको हतारोमा देखिन्छन् । असार अन्तिम सातासम्म सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रित प्रचण्ड त्यसयता खुमलटार र कोटेश्वरमा सीमित छन् ।
प्रचण्डसामु योबेला आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउनुपर्ने दबाब छ । तर विवादलाई विधिसङ्गत ढंगले हल गर्न छाडेर उनी पार्टी एकताका नाममा कहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त कहिले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग पार्टी एकताका लागि गुहार मागिरहेका छन् । विचार, नीति र सिद्धान्त मिल्नेहरूबिच पार्टी एकता गर्नु राजनीतिक संस्कार र पद्दति भए पनि तीन वटै विषयमा एकरूपता नहुँदै एकताको हतारोले तत्कालीन नेकपाले बेहोरेको हालत प्रचण्डले बिर्सन मिल्दैन । टुटफुट र विभाजनको अनुभव बेहोरिसकेका प्रचण्डमाथि अस्थिर नेताको आरोप लाग्ने गरेको छ । भलै, प्रचण्ड यो आरोपलाई गतिशील र चलायमान भन्न रुचाँउछन् ।
त्यसो त शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबैभन्दा लामो समय सत्तामा पुगेको पार्टी पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै माओवादी हो । त्यसकारणले पनि प्रचण्डलाई सत्ता यति प्यारो छ कि उनी सत्ताबाहिर पुग्नेबित्तिकै षड्यन्त्र र प्रतिगमन देख्न थाल्छन् । पछिल्लो पटक उनको सत्ता बहिर्गमनपछिको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यसैको सङ्केत दिन्छ ।
प्रचण्डलाई अहिले आफ्नो पार्टी बनाउने र आगामी निर्वाचनमा जनताको मन जितेर पुनः सरकार बनाउने वा सरकारमा जाने वैकल्पिक अवसर प्रशस्त छ । तर प्रचण्डमा त्यो बाटो रोज्नेभन्दा टुटफुट भएका कम्युनिस्टहरूलाई जम्मा पार्ने अनि त्यसैका बलमा ठुुलो पार्टी देखाउने हुटहुटीले बढी काम गरेको देखिन्छ । यही कारण उनी पछिल्लो समय पार्टी एकतामा हतारिएका त होेइनन् ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।
पार्टी एकताको आधार र धरातलबारे प्रचण्डले प्रस्ट जवाफ दिइसकेका छैनन् । बरु प्रचण्डको हतारोलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लब’ले खासै भरपर्दो नदेखेर नै ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गरेका छन् ।
कार्यक्रम, नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने÷मिलाउनेभन्दा पनि गणित बढाउने ध्याउन्नमा लागेका प्रचण्डप्रति विगतकै अनुभवबाट नेपाल र चन्दले पाठ सिकेकैले हुनसक्छ, तत्काल एकताभन्दा पनि विचारमा स्पस्टता र सहकार्यको मोर्चालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
नेपाल र चन्दको यो जवाफपछि तत्कालै एकता गर्न हतारिएका प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैैठकमा आफूसँग असन्तुष्टि राखेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले उठाएका विषयलाई छलफल र सम्बोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन् । तर यो आश्वासन प्रचण्डले व्यवहारमा उतार्छन् भन्ने विश्वास गर्न कठिन रहेको माओवादीकै कतिपय नेता बताउँछन् ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा ३२ सिटसहित तेस्रो दल बनेको माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्ड २०८१ असार महिनासम्म सरकारको नेतृत्वमा रहन सफल भए । पहिलो र दोस्रो दल पालैपालो सत्ताबाहिर, तेस्रो दल निरन्तर सरकारमा बसेर हालीमुहाली गरेको दृश्य पहिलो र दोस्रो दलका नेता देउवा र ओलीलाई सह्य हुने कुरा नभए पनि बाध्यता अवश्य थियो ।
संसदमा कसैको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठुला दलको आडमा सत्तासिन भइरहन चाहन्थे प्रचण्ड । त्यसैले उनले १८ महिनामा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको आडमा समीकरण बदलिरहे, सरकार चलाइरहे । प्रचण्डको यो समीकरण अदलबदल नीतिले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशका सरकार छोटो अवधिमा फेरबदल हुन पुगे । जसलाई एमाले–कांग्रेसले अस्थिरताको ट्याग भिराइदिए । यही अस्थिारताका बिच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र केहीलाई पक्राउ गर्ने काम पनि ग¥यो । त्यसो गर्दा कतिपय कांग्रेस–एमाले त केही आफ्नै पार्टीका मानिसप्रति पनि प्रचण्ड ‘बक्र’ झैँ बने ।
भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु, सहकारीको रकम अपचलन लगायतका विषयमा थोरै काम धेरै चर्चा प्रचण्ड सरकारले गरेकै हो । यसबाट कांग्रेस–एमालेमा एक किसिमको परकम्प पनि जाने नै भयो । प्रचण्डको यो राजनीतिक चतु-याइँ कांग्रेस–एमालेलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन ।
कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई धोका दिएर आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउने प्रचण्डको मनोेभावना बुझेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जब असार १७ गते व्यवसायी रामेश्वर थापाको निवास चपली हाइटमा सम्झौता गरे– त्यसपछि प्रचण्डको चतु-याई नेपाली राजनीतिमा कमजोर साबित बन्न पुग्यो ।
त्यसपछि कांग्रेस–एमालेका लागि बहाना बनिदियो– सुशासन र स्थिर सरकार दिने विषय । कांग्रेस–एमालेले यही बहानामा सत्ता सयर गर्दैगर्दा आफ्नो सत्ता बहिर्गमनलाई प्रचण्डले भने षड्यन्त्र र प्रतिगमन ठान्ने मौका पाए ।
प्रचण्डले सत्ता प्रधान बनाउँदा पार्टी संगठनमा पुगेको क्षयीकरणविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्र उकुसमुकुस र विष्फोटको अवस्थामा पुगेका बेला उनले सत्ता बहिर्गमन पार्टी संगठनको व्यवस्थापन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाउने विकल्प नभएको होइन । तर उनमा आलोचना सहन र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संस्कृतिको यात्रा रोज्नेभन्दा पनि आलोचकलाई ठेगान लगाउने रणनीति बढी रुचिकर लाग्ने धेरैको बुझाइ भए पनि सामुन्ने बोल्ने हिम्मत थोरैले मात्र राख्छन् । विगतमा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायतका नेताहरू प्रचण्डका आलोचक बन्दा पार्टीबाटै बाहिरिनुपरेको आलो उदाहरण जनार्दनहरूका लागि काफी छ ।
अहिले पनि जनार्दन शर्माहरू प्रचण्डको कमजोरीप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने केही दिनअघि सम्पन्न स्थायी कमिटीमा शर्माले पेस गरेको दस्तावेजबाटै पुष्टि भइसकेको छ । तर स्थायी कमिटी समापनमा प्रचण्डको शक्तिसामु शर्मा एक्लो बृहस्पति बन्नु परेको घटनाले माओवादीमा प्रचण्डको विकल्प तयार भइनसकेको बुझ्न कठिन छैन ।
पार्टीमा देखिएको असन्तुष्टि र अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने दायित्व अध्यक्षको हैसियतले पनि प्रचण्डकै काँधमा छ । तर उनले पार्टीमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु र एकताबद्ध गर्नुको साटो अन्य उपाय खोजेर समस्यालाई ज्युँका त्युँ राख्ने यात्रापथलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् भन्ने पनि प्रस्टै देखिन्छ । पार्टीभित्रकोे विवाद त्यसै छाडेर एकीकृृत समाजवादी र नेकपासँग एकता गर्ने विकल्पमा पुग्नुमा पनि त्यही मान्यताले प्रचण्डमा काम गरेको हुनसक्ने कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ ।
‘वनको बाघ’ले खाओस् नखाओस्, ‘मनको बाघ’ले भने प्रचण्डलाई खाइसकेको उनकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ । त्यो भनेको जनादर्नले पार्टी फुटाउँदैछन् भन्ने चिन्ताले प्रचण्डलाई सताएको उनको बोेलीले नै बताइसकेको छ ।
केही मानिसले ‘जनार्दनले पार्टी फुटाउँदै छन्’ भनेर सुनाउँदा आफूलाई पनि के भएको भन्ने लागे पनि स्थायी समिति बैठकको अन्त्यसम्ममा सबै आशङ्का हटेर गएको प्रचण्डको भनाइ छ । उनले शर्मासँग भएको पछिल्लो छलफलमा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषयमै कुराकानी भएको बताएर बाहिर गरिएको आशङ्का र प्रचण्डको बुझाइमा कतै न कतै तालमेल झल्किन्छ ।
‘स्थायी समिति बैठकमा केही कमरेडले भिन्न ढङ्गले कुरा राख्नुभएको थियो । कमरेड जनार्दन शर्माले लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा फरक मत भनेर राख्नुभएको थिएन । त्यहाँ फरक मत भनेर लेखिएको पनि छैन । उहाँले पनि यसलाई आफ्नो मतको रूपमा व्याख्या गर्दै अरूले मुखले भनेको तर आफूले लेखेर ल्याएको भन्नुभयो । त्यो बाहिर जाँदा तरङ्ग र आशङ्का पैदा भए । तर, स्थायी अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यो मुख्य रूपमा सम्बोधन गरिएको छ,’ प्रचण्डको प्रस्टीकरण छ ।
यही बेला कांग्रेस–एमाले मिलेर संविधान संशोधनको कुरा गरिहरेका छन् । प्रचण्ड भने संविधान संशोधन समावेशी समानुपातिक मर्मविपरीत हुने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डले नेपाल र चन्दसँग एकता गरेर सदन र सडकमा बलियो पार्टी बनाउने भन्दै एकताको प्रस्ताव गरेको निकट स्रोतहरू बताउँछन् ।
तर प्रचण्डको यो प्रस्तावमा नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र एकताबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको जवाफ दिँदै दिएर ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाउने सङ्केत गरिसकेका छन् । यद्यपि विप्लवले भने विचार र कार्यक्रममा स्पस्टता खोजेका छन् । दुवै नेताले हतारमा पार्टी एकता गरेर फुर्सदमा पछुताउन नहुने बताएपछि तत्कालै यी दुई पार्टीसँगको एकता प्रयासबाट प्रचण्ड पछि हटेको बुझिएको छ ।
शनिबार पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको नवौँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकपछि पार्टी विभाजन नहुने बरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने भनेर प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन् ।
‘प्रचण्डले एकताका लागि हतार गरेका छन् तर हामी त्यो हतारमा जाँदैनौँ’, एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाको भनाइ छ ।
प्रचण्डलाई हुटहुटी लाग्ने बित्तिकै आफूहरूलाई पार्टी एकताको हुटहुटी लाग्नुपर्ने अवस्था नरहेको खतिवडाले प्रस्ट पारे । ‘जसरी प्रचण्डबाट पार्टी एकता र प्रधानमन्त्री बनाउनेको कुरा आएको छ, प्रचण्डले हामीलाई धेरै पटक प्रधानमन्त्री दिनुभएको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री लिइरहन हामीलाई भारी भयो’, खतिवडाले भने, ‘बरु समाजवादी मोर्चा बनाएर न्यूनतम सहकार्यबाट अगाडि बढौँ । त्यसो गर्दै जाँदा कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन ।
माओवादी कार्यकर्ता र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताबिच निकै ठुलो दुरी कायमै रहेको अवस्थामा पनि प्रचण्डले चाँडै गरेको प्रयासमा समाजवादीका नेताहरूलाई एकताबारे निर्णय गर्न सहजता छैन । त्यतिमात्र होइन, प्रचण्डबाट पटकपटक धोका पाएकाले पनि एकीकृत समाजवादी हतारिएर एकता गर्ने पक्षमा नरहेको त्यस पार्टीका नेताहरूले खुलेआम बताउँदै आएका छन् ।
२०८० पुस यतामात्रै प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई तीनपटक धोका दिएको सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ ।
संसदमा अहिलेभन्दा बलियो प्रतिपक्ष मोर्चा निर्माण गरी कांग्रेस–एमाले सरकारलाई दबाब दिने नीति प्रचण्डको रहेको उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै बुझ्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ८ सिट भएको नेकपा एकीकृतलाई माओवादीमा समेट्दा आफ्नो शक्ति बढ्ने बुझाइ प्रचण्डमा छ ।
यसरी पार्टी एकीकरण गर्दा माओवादीको ३२ मा एकीकृत समाजवादीको १० थप्दा ४२ सिटको ‘बलियो पार्टी’ बन्छ । संसदमा नभए पनि विप्लवको पार्टीसमेत एकीकृत हुँदा सडकमा थप बल पुग्ने र सडक–सदन दुवैतिरबाट सरकारलाई दबाब दिन सहज हुने प्रचण्डको बुझाइ गलत छैन ।
प्रचण्डको यो प्रयास गलत नभए पनि विगतका व्यवहारले विश्वास गर्ने आधार तय भइनसकेको दुई दलको बुझाइले तत्काल पार्टी एकता गर्ने प्रचण्डको हतारोमा ‘ब्रेक’ लाग्न पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णजीत बुढाका अनुसार तत्काल पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्र नै स्पस्ट भइसकेको छैन । ‘माओवादीको स्थायी समिति बैठकले समेत ठोस निर्णय गरेको छैन । हामीले बरु एकताका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसकेका छौँ’, बुढाले रातोपाटीसँग भने, ‘एकतापछि कसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि कार्यदिशा प्रस्ट हुनुपर्छ ।
